काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कुनै पनि बहानामा आमनागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘साइबर कानून र यसले मिडियामा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित हुने कुनै पनि कानून आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेता डा महतले संसद्मा हालै दर्ता भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकका केही बुँदाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै असर पार्ने भन्दै त्यस्ता अनुदार बुँदा सच्याउन माग गर्नुुभयो । आम नागरिकले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र जनचासोका विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विचार प्रकट गरेको विषयलाई निमयन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले सूचना प्रविधि विधेयक मस्यौदाको व्यवस्था र यसले सञ्चार क्षेत्रमा पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने कानूनले सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रुपमा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यसमा अवरोध वा बाधा पु¥याउने कुनै पनि कानून आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । नेपाल प्रेस युनियन तथा राससका पूर्व अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले सञ्चारमाध्यले संविधानअनुसार जनचासोका विषयलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रेषण गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै अन्य कुनै पनि कानूनले त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
‘फ्रेडेरिक इबर्ट इस्टिफ्टुङ’ (एफइएस)का राष्ट्रिय संयोजक डा चन्द्रदेव भट्टले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषय विश्वव्यापी रुपमा चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनचासोका विषयलाई निर्वाध रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशन’ (डिएलए) का महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी दाहाल रावलले विद्युतीय कारोबार ऐनले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले सञ्चारमाध्यम प्रेस काउन्सिल ऐनमार्फत मात्र नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार राधा चालिसे र अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रकार यम विरहीले दुबै कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ईश्वरी ओझा, महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापामगर, नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव भीष्मराज ओझा र दि हिमालय टाईम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारअन्तर्गत निर्वाध रुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि कानूनले बाधा पु¥याउन नसक्ने धारणा राख्नुभएको थियो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस