काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदैै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको अन्तरिम र मूल प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत विषयवस्तुबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद अधिकारीले विद्यार्थी, अभिभावक, आम जनताको सरोकारको विषय रहेको शिक्षाको कुरालाई सरकारले गुमराहमा राख्नु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्दै सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र आयोगको मात्र विषयवस्तु नभएको हुँदा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
“आयोगले जुन दिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, त्यही दिन नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनबारे सदन बेखबर छ, त्यसमाथि किन छलफल चलाउन चासो लिइएन ? त्यसमा आधारित भएर अन्धकारमा बनाइएका विधेयक स्वीकार्य हँुदैन ।” उहाँले शिक्षामन्त्रीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद शेरबहादुर कुँवरले हालैको वर्षासँगै अछाममा परेको चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारजन र घाइतेलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले एक वर्षमा गरेका विकास र समृद्धिका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताका काममा अप्ठ्यारो परेको छ, ती खाली ठाउँमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको चयन गरोस् ।”
सांसद प्रकाश स्नेहीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीदका विषयमा उठेका प्रश्नको न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको तथा डा गोविन्द केसी १६ पटकसम्म अनशन बसेको समयमा उहाँको तलबभत्ता कसले बुझ्यो, त्यसको छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद उदय शर्मा पौडेलले पछिल्लो समयमा राजधानीका जमल, भृकुटीमण्डपलगायतका स्थानमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन रोक्ने व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणलाई निकै दुःख, कष्ट भोग्नुपरेको हुँदा ती स्थानमा यात्रु चढ्ने र ओराल्ने व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वीरगञ्जस्थित बिपी उद्यान (पार्क)लगायत नेताको नाममा खोलिएका अस्पताल, पुललगायतका संरचनाको निर्माण प्रभावित हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन बनाउने कार्य केन्द्र सरकारले मात्र नगरी प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रामलखन चमारले शिक्षा मन्त्रालयले गरीब विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि निब्र्याजी ऋण पाउनेसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा धेरै बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुँदा त्यससम्बन्धी आवयश्क व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद रामनारायण विडारीले त्रिभुवन राजमार्गको नौबिसेदेखि मकवानपुरको भँैसेसम्म सडक खाल्डैखाल्डा भएको हुँदा यात्रु मारमा परेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले यो विषयलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्को बैठकमा दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ
राष्ट्रियसभाको बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सांसदले समसामयिक र गम्भीर विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
उहाँहरुले सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा पैदालयात्रुलाई परेको अप्ठेरो, प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक संरक्षणमा पारेको असरका बारेमा सदनमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद विन्दादेवी आलेमगरले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा समेत संविधानको भावनाअनुरुप समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अझैं बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको शुरुवात किन भएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकासका आयोजना पनि समानरुपले अघि बढाउनु आवश्यक छ, कहीं एकपछि अर्का आयोजना राखिएको छ, भने कतै एउटै पनि पूर्वाधार निर्माणका आयोजना पर्न सकेका छैनन् ।”
सांसद रामप्रित पासवानले सवंैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिरहँदा दलित आयोगको कानून बनाउने तरखर पनि किन नभएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद डा विजया पौडेलले सिहदरबारको दक्षिणपट्टिको मूलद्वारबाट बाहिर निस्कने पैदलयात्रीका लागि बेग्लै बाटो नभएका कारण गुडिरहेका मोटरले ठक्कर दिने हो कि भन्ने त्रास पैदा हुने गरेकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“सिहदरबारको दक्षिण मूलद्वारबाट बाहिर निस्कने पैदलयात्रुलाई निकै असज भएकाले बेग्लै बाटोको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा अहिले पनि गुणस्तरहीन प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रहेकाले त्यसलाई विस्थापन गर्न कागजको झोलाको प्रयोग बढाउने नीति ल्याइयोस् ।”
सांसद हरिचरण शिवाकोटीले मुलुकका विभिन्न भागमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस” भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन २ गते ११ बजे बस्नेछ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस