प्रधानमन्त्री कार्यालय नै टेर्दैन अख्तियारलाई !

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसम्मले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नटेरेको पाईएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले आयोगले पठाएका विविध शीर्षकका निर्णयमाथि छलफल गराई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरेका हुन् ।

आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणसहित निर्वाचन आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसोव अयाोग, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रि पुननिर्माण प्राधिकरणलगायतले निर्णय कान्वयनमा ढिलाई गरेका हुन् ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।