नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था अझै दयनीय

आजभन्दा ७० वर्षअघि सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ पारित गरेको दिनलाई स्मरण गरी आज संसारभर मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि विविधि कार्यक्रम गरी मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा यस वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार : शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
आज परेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मानव अधिकार सञ्जाल, चितवनका संयोजक विनोदखण्ड तिमिल्सेनासँग समग्र देशको मानवअधिकारको विषयमा सफल खबरका पत्रकार बाबु कृषभले कुराकानी गरी तयार पारेको सामग्री :

मानवअधिकारको दृष्टिले आशातित छैनौँ 
मानवअधिकारका दृष्टिले नेपालको संविधान समृद्ध छ । यसमा मौलिकहकहरुको भरपुर ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा २०४६ को संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा माथि उठेर सूचनाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हकलाई व्यवस्थित हुनु संविधानका सकारात्मक पक्षहरु हुन् । 
मानवअधिकारको दृष्टिले हामी अझै आशातित हुन सकिरहेकौँ छैनौँ । जन निर्वाचित सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर पनि मानवअधिकारको दृष्टिले आशातित सफलता हासिल हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि द्वन्द्वपीडितको मुद्दा पूरा संबोधन हुन सकेको छैन । 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका कामहरु बाँकी नै छन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा काम भएका छैनन् । अनि वातावरणीय र दिगो विकासका अधिकार कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छैन । मावनअधिकारमा हामी आशातित हुन सकेका छैनौँ । 
नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था ज्यादै खुम्चिएको छ । खान नपाएकाहरुले खान पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य उपचार नपाएकाहरुले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ । शिक्षा, रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसो नभएको हुँदा हाम्रो अवस्था अझै दयनीय नै छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनवटा पक्षमा हाम्रो मानवअधिकारको अवस्था निकै तल छ । स्वीकारोक्तिमा उत्तम भए पनि व्यवहारमा हामी निकै तल छौँ । 

निर्मलाले न्याय नपाउनु निन्दनीय 
दिनहुँजसो देशमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका छन् । तर पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् । कञ्चनपुरको घटनालाई हेरौँ त, निर्मला पन्तको लागि कता हरायो न्याय ? निर्मलाले न्याय नपाउनु लज्जास्पद र निन्दनीय छ । अपराधजन्य गतिविधि तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानवअधिकारको रक्षा कसरी हुन्छ ?
द्वन्द्वका समयजस्तै अहिले पनि हत्या, अपहरण, कुटपिट, आगजनी, विस्फोट, लुटपाट, हप्ता असुली, चोरी, बलात्कार, बोक्सीलगायतका आरोपमा अमानवीय व्यवहार र चोरीका घटनाहरुले नेपाली समाज आक्रान्त भइरहेको छ । 
वेरोजगारी, विदेश पलायन, ब्यापार घाटाको चरम अवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता र अनियमितताका वर्तमान अवस्थाले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्राप्तिलाई अरु टाढा धकेलिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थित हुन नसक्दा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने भनिएका द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको छानबिन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । यसले गर्दा कतिपय दोषीहरु उन्मुक्त हुने तर निर्दोष नागरिकहरु मनोवैज्ञानिक र कानुनी झंझटमा पर्नु पर्ने स्थितिको श्रृङखला पनि रोकिएको छैन ।

मानवअधिकारप्रति हाम्रो कर्तव्य 
दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गरेर हामी शान्ति प्रक्रियामा गएका छौँ । अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका केही अंशहरु बाँकी नै छन् । सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमात्रले शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको छैन । बेपत्ता परिवारको अवस्था अझै पनि उस्तै छ । द्वन्द्वपीडितको पनि अवस्था अझै दयनीय छ । 
विश्व मानव समुदायकै लागि, शान्तिका लागि एउटा नमूना योग्य र उदाहरणीय कार्य भएकै हो । शान्ति र अमनचयनमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ । युद्धले आक्रान्त अफगानिस्तानका अधिकारीहरु विगत महिनामा नेपालबाट शान्ति प्रकृयाको अनुभव सिक्न नेपाल आएको घटना नेपालीहरुका लागि गर्व गर्न लायक विषय पनि हो । 
युद्धको अन्त्य, संविधानको घोषणा र कार्यान्वयन, सबै तहमा निर्वाचित सरकार आफैंमा सकारात्मक पक्ष हुन् । तर पनि मानवअधिकारका पक्षमा अझै पनि थुप्रै कामहरु बाँकी छन् । कागजमा सीमित भएका नीति नियमहरु कार्यान्वयन चरणमा जानुपर्छ । यतिबेला सकारात्मकताको प्रचारप्रसार अनि नकारात्मकता प्रति खबरदारी गर्नु हामी मानवअधिकारकर्मीहरुको कर्तव्य हुनेछ । 

मानवअधिकारमा चुनौती
मानवअधिकारको रक्षा अझै हुन सकेको छैन । यसमा थुप्रै चुनौतीहरु छन् । संविधान कार्यान्वयन कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसक्नु मानवअधिकारको मुख्य चुनौती हो । सम–सामयिक ऐन कानुन बन्न ढिला सुस्ती हुनु मानवअधिकारको अर्को चुनौती हो  । 
संविधान कार्यान्वयनको धीमा गति, संघीय र प्रादेशिक सरकारबीचमा देखिएका तिक्तता नै शान्तिको सवालमा खतराका घण्टी हुन् । एउटा आरोपीलाई अदालतले पटक पटक छाड्न आदेश दिने तर अदालतको गेटबाट नै पटकपटक गिरफ्तार गर्ने घटनाहरुले पनि नेपालको मानवअधिकारको अवस्थालाई विश्वसामु छर्लङ्ग पारेको छ । 
क्षेत्रीयता, धर्म, जाती, भाषा केन्द्रित बहसहरु संविधानबाट निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि आवश्यक ऐन नियम र कानून निर्माणको ढिलाइले मानवअधिकारका सवालमा थप चुनौतीहरु थपिएका छन् ।