प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारलाई प्रस्ट सुझाब नदिएपछि यो प्रक्रिया फेरि केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध नबन्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादीका शीर्ष नेता सहभागी थिए ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
बैठकपछि कसले के भने ?
दुई–तीन दिनभित्रै निर्णय
रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस
सबै पार्टीको राय बुझेर प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोक्ने तयारी सरकारको थियो । तर, एमाले र माओवादीको प्रस्ट धारणा आएन । अब कम विवाद होस् भनेर सरकारले गृहकार्य गर्छ अनि प्रमुख र राजधानी तोक्छ । यसका लागि अझै दुई–तीन दिन समय लाग्छ ।
दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन
नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्र
हामी प्रदेश प्रमुख र राजधानीका विषयमा डिटेलमा प्रवेश गर्न चाहन्नौँ । सरकारले आफ्नो ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । नयाँ जनादेश आइसकेपछि दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन । सत्ता हस्तान्तरणका लागि जे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यो सरकारले गरोस् ।
सत्ता छोड्न आतुर छु
शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसका लागि दलहरूबीच सहमति गरेर जाउँ भनेर मैले यो बैठक डाकेको हुँ । यसमा तपाईंहरूको पनि सुझाब चाहियो । प्रदेश प्रमुख र यसका केन्द्र सहमतिका आधारमा तय गरौँ । यी काम छिटो सकेर म सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छु । बाधा गरेर एकछिन पनि सत्तामा बसिरहन चाहेको छैन ।
सहमतिमै प्रमुख र राजधानी तोकौँ : प्रचण्ड
प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हुँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सहमतिमा हुनुपर्छ भनेर राम्रै कुरा गर्नुभयो । अब यी विषयमा ढिलाइ नगरौँ । प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको कुरा मिलेन । सत्ता त जनताले हस्तान्तरण गरिसके । अब तपाईंले प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् ।
प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे हामी सुझाब दिन्नौँ
भीम रावल
उपाध्यक्ष, एमाले
अध्यादेश जारी भएपछि पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । सरकारले छिटो निर्वाचनको मिति तय गरोस् भन्ने चाहेका छौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नगर्न आयोगलाई दबाब दिएर सरकारले विलम्ब गराउन खोजेको छ । यस्तो नगरोस् भनेर सचेत गराएका छौँ । प्रदेश प्रमुख र राजधानीका विषयमा सरकारले के सोचेको छ ? हामीलाई थाहा छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २१ पुस २०७४, ०८ : १६
लेखकबाट थप