बहालवाला कर्मचारीदेखि बैंकरसम्म 'गर्भनर'को दौडमा

काठमाडौं । सरकार आफैंले बनाएको नियम कानुन हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडिनै नयाँ गर्भनर नियुक्तको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ यो नियमलाई कागजको पुलिन्दा बनाइएको छ । घर फर्किदै गरेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधी २४ चैतबाट सकिदैछ । उनी आफनो कार्यकाल सकिनु अगाडि १० दिनका लागि बिदामा बसेका छन् । मंगलबार देखि उनी बिदामा बसेका हुन् । तर सरकारले अहिलेसम्म गर्भनर नियुक्तिको लागि सिफारिस समेत गर्न सकेको छैन ।

परम्परागत रूपमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरूले अवकाशअघि एक महिनासम्म बिदा बस्ने चलन भए पनि अधिकारीले छोटो अवधि मात्र बिदा लिएका छन् । उनको अनुपस्थितिमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । अधिकारी बिदा बसेसँग नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार, सिफारिस समितिले तीन योग्य उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ, जसबाट सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

उपप्रधान तथ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समिति बनेको छ । सिफारिस समितिको सदस्यमा विजयनाथ भट्टराई र डा। विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन्। भट्टराई पूर्वगभर्नर हुन् भने पौडेल मौद्रिक तथा वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अठारौँ गभर्नर बन्ने दौडमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्ट, पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंक सञ्चालक रवीन्द्रनाथ पाण्डे, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीलगायतको नाम चर्चामा छ ।

सिफारिस समितिले डेपुटी भर्नरनमध्येबाट १ जनाको नाम सिफारिस गर्नेपर्ने हुन्छ । त्यो ऐनको ब्यवस्थामै पनि छ । जसकाकारण हालका डेपुटी गर्भनरबाट निलम ढुंगाना र बमवहादुर मिश्र मध्ये एक जनाको नाम सिफारिस हुनेछ । गर्भनर बन्न लगानी बोर्डमा सिइओ भईसकेका ब्यापारी शुसिल भटट समेत लागेको चर्चा छ । एमाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अहिले छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छन् । तर सत्ता गठबन्धनका बीचमा नेपाल प्रहरी, राष्ट बैंकको गर्भनर र रिक्त हुँदै गरेको निर्वाचन अयोगको प्रमुख भागवन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने गरी छलफल चलेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोग एमाले र गर्भनर काग्रेसको कोटामा दिने गरि समझदारी बनाउन खोजिएको पनि चर्चा छ । सरकारले ऐनमा एक महिना अगाडी नै नियुक्ति गर्नुपर्ने गरी ऐन बनाएपनि त्यस अनुसारको काम भने नभएकोमा भने अर्थविज्ञहरुले सरकारलाई कुरीकुरी भन्दै जिस्काईरहेका छन् ।