भारतसँग दुई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने मोडालिटीमा सहमति

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताका दुई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानी मोडालिटीमा सहमति भएको छ ।९ माघमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकमा यस्तो सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

सहसचिवस्तरको जेडब्लूजीको बैठकले गरेको सहमतिअनुसार ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) को बैठकले सम्झौता गर्नेछ ।

दुई देशबीच २१ पुस २०८० मा भएको स्टेयरिङ कमिटी बैठकले इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधरा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, निर्माण प्रारूप र लगानी मोडालिटीमा सहमति हुन सकेको थिएन ।यस्तो मोडालिटीमा सहमति निर्माण गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदललाई जिम्मा दिएकोमा त्यो कार्यदलको हालैको बैठकले सहमति कायम गरेको हो ।

यसअघि नेपालले गरेको प्रस्तावमा थोरै संशोधनसहित निर्माण मोडालिटीमा सहमति कायम भएको हो ।नेपालले यी दुवै प्रसारण लाइन नेपाल र भारतका कम्पनीको ५०–५० प्रतिशत लगानीको कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, भारतले त्यसो नगरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा दुई देशको ५१–४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्वको प्रस्ताव राखेको थियो । भारतको यो प्रस्तावमा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति कायम भएको हो ।

बैठकमा भएको सहमति अनुसार क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशमा कम्पनी स्थापना हुनेछन् । भारतमा स्थापित कम्पनीले भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ, जसमा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको ५१ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।

त्यस्तै, नेपालमा स्थापित कम्पनीले नेपालतर्फको भागमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ, जसमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत हिस्सा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको हुनेछ ।बराबरी सेयर हिस्सा भएको कम्पनीमा कहिलेकाहीँ निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकाले भारतीयले गरेको ५१–४९ को प्रस्तावलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिई सहमति बनेको हो ।

दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा २० प्रतिशत इक्विटी रहने तथा ८० प्रतिशत ऋण दिने गरी समझदारी बनेको पनि ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नेपाल र भारतबीच हालसम्म एउटा मात्रै ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । दुई देशबीच ऊर्जाको आयात निर्यात बढ्दै जाँदा थप ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण बढाउँदै जानुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति भएको छ । ‘यो प्रसारणलाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) हुने भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको भारतर्फको खण्ड पनि करिब यस्तै किसिमको मोडालिटीमा बन्दै छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ भने भारततर्फको भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको प्रसारण ग्रिड कम्पनीको आधा–आधा सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।

यी दुई प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि भने एक–एक वर्षले पछि धकेलिएको छ । गत वर्ष पुसमा भएको निर्देशक समितिमा इनरुवा–पूर्णिया ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ मा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसपटकको बैठकले यो प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न हुने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै, लम्की (दोदोधरा)–बरेली प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न गर्ने सहमति यसअघि भएकोमा त्यो २०२९/३० मा मात्रै सम्पन्न हुने भएको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने सहमति

नेपाल–भारतबीच सञ्चालमा रहेको एक मात्रै ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने सहमति पनि संयुक्त कार्यदलले गरेको छ । अहिले सो प्रसारण लाइनमार्फत ८ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने र १ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

अब यो प्रसारणलाइनमार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत आयात तथा निर्यात दुवै गर्ने गरी सहमति भएको ऊर्जा स्रोतले बतायो । तर, यो सहमति कार्यान्वयन हुनका लागि अरुण तेस्रो जलजिद्युत आयोजनाले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

‘भोलि कुनै प्राविधिक गडबढी भएको अवस्थामा वैकल्पिक प्रसारण लाइनका रुपमा ढल्केबर–सीतामढीलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा मात्रै क्षमता वृद्धि गर्ने सहमति भएको हो,’ उनले भने ।

साथै, सन् २०३५ मा यो प्रसारण लाइनको कन्डक्टर (तार)लाई साइज ठूलो बनाउने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ । कन्डक्टरको आकार बढाउँदा यसको क्षमता दोब्बर बन्नेछ ।

थप तीन प्रसारण लाइनको अध्ययन हुने

नेपाल र भारतबीच थप तीन क्रसबोर्डर प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बारे पनि सहमति भएको छ।सन् २०३५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४०० केभीका दुई लखनऊ–लमही र निजगढ–मोतीहारी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, चमेलिया–जौलिजीवी (उत्तराखण्ड) २२० केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने भएको हो । यो प्रसारण लाइन भने सन् २०२७ भित्र निर्माण गरिसक्ने सहमति भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातको मात्रा बढ्दै जाने हुँदा त्यसअनुसार प्रसारण लाइन पनि बनाउदै जाने सहमति भएको हो ।नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० मेगावाट विद्युत नेपालले निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश विद्युत निर्यात पनि शुरु भएको छ । हाल ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात हुँदै आएकोमा अगामी दिनमा त्यसको मात्रा बढ्दै जानेछ ।

माघको अन्तिममा स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बस्ने सम्भावना

नेपाल–भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटीको बैठक फेब्रुअरीको दोस्रो सात (माघको अन्तिम)मा बस्ने सम्भावना रहेको ऊर्जा स्रोतले बताएको छ ।सहसचिवस्तरीय बैठकमा भएका समझदारीलाई त्यो बैठकले अनुमोदन गर्ने छ।

भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहर लालले फेब्रुअरीको अन्तिम साता नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको ऊर्जा स्रोत बताउँछ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्य बढ्दै गएको सन्दर्भमा भारतीय मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो ।

त्यस भ्रमण अगावै दुई देशका सचिवस्तरी बैठक बसी संयुक्त कार्यदलमा भएका सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको ऊर्जा स्रोतले बतायो । यसअघि संयुक्त कार्यदल र स्टेयरिङ कमिटीको बैठक एक दिन अघिपछि बस्ने गरेकोमा अहिले भने फरक समयमा हुन लागेको हो ।