वैकल्पिक स्रोतबाट सार्वजनिक ऋण उठाउने कानुन बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड लगायत वैकल्पिक माध्यमबाट सार्वजनिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताएका हुन् ।

यस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूमा भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुवेशन कोष लगायत वित्तीय औजारहरू छन् । यसबाहेक अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रीन वण्ड, जलवायु कोष लगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौँ र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदैछौं।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारमा मात्र नभएर दक्ष जनशक्तिको विकास र सफ्टपावरमा पनि ठुलो लगानी गर्न जरुरी छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा सृजनशील र नयाँ नयाँ दृष्टिकोणका लागि ढोका खोल्नेछ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ।

यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोष लगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्छ।

नेपालमा ऊर्जा, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, उत्पादनशील उद्योग र कृषियोग्य भूमिको उपयोग लगायतका क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरू रहेको भन्दै राष्ट्रिय विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने यी आयोजनाहरूमा परम्परागत सरकारी बजेट मात्रै पर्याप्त नहुने पर्याप्त नहुने भन्दै वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोग गरेर नेपालका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा उत्पादनशील परियोजनाहरूलाई गति दिन आवश्यक देखिएकोले यस्तो विकल्प अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।