काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले संविधान संशोधनको नाममा संविधान खारेज गर्ने लक्ष्यमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधवार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले अहिले संविधान संशोधनको विषय उठाए पनि एमालेको उद्देश्य त्यस्तो नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।उनले भने, ‘अहिले बनेको सरकारको मूल उद्देश्य संविधान संशोधन होइन । बहाना हो । किनभने अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारकोविरुद्धका सुशासनको पक्षमा केही पहल गर्न थालेपछि सत्तामा नआउने भएपछि अफ्ठेरोमा परिने भयो भन्ने कारणले नै बनेको हो यो सरकार ।’
अहिले संविधान संशोधनको बहस नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरूले पनि उठाइरहेको उनले बताए । उनले एमाले नेतृत्वलाई यो संविधान घाँडो लाग्न थालेको जिकिर गरेका थिए ।
‘संविधान बनाउने बेलामै चाहिँदैन थियौँ भन्ने साथीहरू नै पार्टीको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, सरकारको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । सुरु देखिनै मन परेको छैन । उहाँहरूले यो संविधान आफ्नो भन्दा बाहिर भएको ठान्नुहुन्छ ’ उनले भने, ‘ उहाँहरूको चाहना संविधान संशोधन हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । उहाँहरूको चासो संविधान खारेजी हो । उहाँहरूको चाहना संविधान खारेजी हो ।’
एकै पटक खारेज भन्दा नमिल्ने भएर मात्रै संशोधन प्रयोग गर्न खोजिएको प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक गरेको संसद् विघटनलाई पनि सदन विघटन मात्रै नभएर त्यसको मूल उद्देश्य संविधान विघटन रहेको बताए ।
‘उहाँहरूलाई समावेशिता त्यति मन परेको छैन । समानुपातिक त झन् मन परेको छैन । संघीयता पनि मन परेको छैन ,अन्ततः गणतन्त्र पनि धेरै मन परेको छैन है । बयलगाडा सिद्धान्त त हामी सबैले सम्झेकै छौ नि त ’ प्रचण्डले भने , ‘ बयलगाडाको सिद्धान्त अपनाउने साथीहरूलाई गणतन्त्र आएको सिद्धान्त मन परेको छैन नि मनभित्र त संविधानमा माओवादीको अनुहार देख्ने गरेको उनले टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २३ असोज २०८१, १३ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमाले-कांग्रेस संविधान खारेज गर्न लागिपरेको छ : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्छ, जित्छ: प्रचण्ड
मैले रविलाई क्लीन चिट दिएको छैन : प्रचण्ड
अहिले जनताको प्रधानमन्त्री हुन थालेको महसुस भएको छ: प्रचण्ड
फेसबुक फलोअर्समा ओलीभन्दा प्रचण्ड अगाडि
अध्यक्ष दाहालद्वारा यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल