विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमै अवसर सृजना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

अमेरिका । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई रोजगारी विकासका लागि स्वदेशमा फर्केर अवसर सृजना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित वल्ड लिडर्स फोरममा गरिबी निवारण गरी सबैलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार दिलाउन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि सारिएको स्पष्ट पारे ।

 ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको यात्रा’ विषयक संवादमा मुख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालबाट विदेश गएका विद्यार्थी र युवाहरूको मात्रै सङ्ख्या बाहिर आउने तर विदेशबाट स्वदेश फर्किएकाहरूको हिसाब नभएको उल्लेख गर्दै फर्कनेहरूको क्रम पनि बढेको स्पष्ट गरे ।  प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारीका अवसरका लागि नेपाल सरकारले साना–साना उद्योग र ‘स्टार्टअप’जस्ता कार्यक्रम ल्याएको जनाउँदै युवाहरूबिना मुलुकले रुपान्तरण गर्न सक्दैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेकाले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हुन आग्रह गरे ।

“नेपालको आर्थिक अवस्था त्यस्तो धेरै कमजोर छैन । बरु म यसको समृद्धिको प्रचुर सम्भावना देखिरहेको छु, जुन हामीले मेहनत गरेमा छोटो समयभित्र हाँसिल गर्न सक्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी उदाउँदो लोकतन्त्र भएका मुलुक हौँ । भारत र चीनजस्ता आर्थिक शक्तिराष्ट्रका छिमेकी पनि हौँ । त्यस अर्थमा नेपाल आर्थिक विकासका लागि बहुआयामिक अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अवस्थामा छ ।”

उनले आफूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका संसद्का दुई ठुला दलसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवगत गराउँदै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सङ्कल्प लिएको जानकारी दिए । “नेपालीलाई समृद्ध र सुखी बनाउनेबाहेक हामीसँग अरु कुनै अभिष्ट छैन । समृद्धिको यात्रामा हामी पूर्ण कटिबद्ध रहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

यसैगरीप्रधानमन्त्री ओलीले युएसआइडी र युनिसेफद्वारा आयोजित ‘लिड फ्रि फ्युचरः पार्टनरसिप लन्च एण्ड प्लेजिङ इभेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै लिडमुक्त अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाए । उनले नेपालले पहिलेदेखि नै लिडको प्रयोगका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको बुझाइसहित त्यसलाई मुक्त गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको र हालै संसद्मा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे ।