काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्दा स्वार्थ बाझिने तथा सुशासनमा समेत गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गर्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
संबैधानिक परिषदबाट महालेखापरिक्षकमा सिफारिस गरिएका राया २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव रही तत्पश्चात उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रुपमा काम गरेका थिए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद भएकाले रायालाई लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षककले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउने अवस्थाहरू विचार गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको पनि अध्यक्ष प्रधानाङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
संवैधानिक परिषदको यस सिफारिसबाट श्री तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो) आर्थिक वर्ष २०७९/÷८० र २०८०/८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसप्रकार, आफ्नै काम कार्बाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभइ यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ ।’
साथै संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २१ चैत्र २०८०, १९ : २७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश
महालेखापरीक्षकमा तोयम राय नियुक्त
प्रस्तावित महालेखापरीक्षकको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु
महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश