गोर्खा सैनिकबारे सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बिगेसो)ले प्रधानमन्त्री र सरकारका ११ संयन्त्रकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । यसबारे जानकारी दिन शुक्रबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिगेसोले फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको पक्षमा सर्बोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगर्नु दूर्भाग्य भएको बताए ।

विगतमा आफूहरुले संसद र पछिल्लो १ वर्षमा न्यायालयको पक्षबाट सर्बोच्च अदालतले समेत सरकारकारलाई सहज बनाउँदासमेत सरकारमा बस्नेहरु कानमा तेल हालेर बस्नु संसयको बिषय भएको थापाको जिकिर छ । संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले यति ठूलो राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्व पूर्ण बिषयमा अदालतको आदेश एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्नु निकै नै रहस्यमय भएको बताउँदै भने,“हामी पीडित गोर्खा सैनिकहरुको मात्रै बिषय छैन, सदियौंदेखि नेपालीलाई भाडाका सिपाईकारुपमा हेयको दृष्टि अनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको बिषयमा शासकहरु मौन छन्, बुझ्नै गाह्रो ।” फैसला आएको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमदेखि बिहिबार प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारकार विभिन्न ११ वटा संयन्त्रहरुलाई पत्र बुझाएको बताउँदै, त्यसपछि पनि सुनुवाई नभए आफूहरु कडा आन्दोलन गर्ने लिम्बुले चेतावनी दिए । लिम्बुले आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ति समस्या बारे राज्य पक्ष नै तदारुक्तताका साथा लग्नु पर्नेमा उल्टै पीडितहरुले सहज बनाएको कार्यलाई पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु दुःखत भएको बताए ।

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पल बहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरु अत्याधिक पीडित रहेको बताए । घर्तीले गोर्खाहरुले अरुको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलव, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहने बताए । सो पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसो सल्लाहकार रतन भण्डारीले पीडितको मात्रै बिषय नभएर फैसला कार्यान्वयन गर्दा र गराउन पहल गर्दा सिंगो देशले एकपट आफूलाई नयाँ हैसियतसहित उभ्याउने अवसर भएको बताए ।

बिगेसोका सन्तबहादुर गरुङले अब पनि सरकारले नसुने आफूरुले कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको बताए । बिगेसोले बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालय,परराष्ट्र,गृह, कानून्,श्रम तथा रोजगार मान्त्रालय, तीन वटा संसदिय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल स्थित बेलायती राजदूतावास, नेपाल स्थित भारतिय राजदूतावास, माहान्याधिवक्ताको कार्यालय र सर्बोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय जस्ता सरोकारवाला निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि फहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिएको छ ।