महेन्द्रनगर । प्रदेश नं. २ सरकारले प्रदेशस्तरीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । सार्वजनिक, नीजि र सहकारीको साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवं रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न लागिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बोर्ड स्थापनादेखि कार्यविधिबारे तयार पारेको विधेयक उपर सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा वंशी शर्माले प्रदेशमा उन्नतस्तरका दूधालु पशुपालनका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, दूध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारीकरण, दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र त्यससम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गर्नु बोर्डको प्रमुख उद्देश्य रहेको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश नं. २ मा दूध उत्पादन र बजारीकरणको व्यापक सम्भावना रहे पनि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको अभावमा यो क्षेत्र ओझलमा परेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गरी प्रदेशको समृद्धिका लागि दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिएको बताउनुभयो ।
विश्व खाद्य सङ्गठनले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूधको उपभोग ९१ लिटर, मासु १४ केजी र फलफुल ४८ किलोग्राम हुनुपर्ने सिफारिश गरेको छ । तर, प्रदेश नं. २ मा हाल दूधको उपलब्धता ६६ दशमलव ९६ लिटर, मासु १३ दशमलव ४९ केजी र फलफुल १७ किलोग्र्राम मात्र रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । माग र उपलब्धताको विश्लेषण गर्दा प्रदेश प्रदेश नं. २ दूध, फलफुल र मासुमा आत्मनिर्भर हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दूध र मासु उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुका साथै राष्ट्रलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना प्रदेश नं. २ मा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
एक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं. २ को सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी ४२ दुग्ध उद्योग रहेको छ । त्यसपछि सिरहामा ३४, धनुषा र महोत्तरीमा ११÷११, बारामा ६, सप्तरीमा चार र सबैभन्दा कम रौतहटमा एक मात्र दुग्ध उद्योग सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस