काठमाडौं । सरकारले परम्परागत लाइसेन्स खारेज गरेको करिब १ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सवारीसाधन चालकहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलासुस्ती गरेका कारण देशभरिका करिब ३ लाख सवारी चालक मर्कामा परेका छन् ।
गत साउन १ बाट स्मार्ट लाइसेन्स लागु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परम्परागत लाइसेन्स खारेजीका लागि लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
विभागको निर्देशनअनुसार देशैभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले परम्परागत लाइसेन्सको प्रक्रिया रोके पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको कुनै गुञ्जायस छैन ।
“ट्रायल पास गरेर पनि बिना लाइसेन्स मोटरसाइकल कुदाउन बाध्य छु,” गत भदौमा ट्रायल पास गरेका भक्तपुर सुर्यविनायकका राजु महर्जनले गुनासो पोखे, “ट्रायल पास गरेको चिट बोकेर हिँड्नुको विकल्प छैन, दुईपटक ट्राफिक प्रहरीको जरिवानामा परिसकें ।”
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भएको ढिलाइले ट्रायल पास गरेका मात्र होइन लाइसेन्सको म्याद सकिएका चालकहरु पनि पीडित बनेका छन् ।
१ महिनापछि आउँछ : विभाग
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सरकारले आर्थिकवर्ष २०७१र२०७२ को बजेटमा १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विभिन्न समस्या देखाउँदै स्मार्ट लाइसेन्सको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् ।
“स्मार्ट लाइसेन्स पहिलो चरणबाटै त्यसरी ढिलो हुँदै आयो,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने, “हामीले भारतको मद्रास प्रिन्टर्ससँग ७ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड मगाइसकेका छौं ।”
टेण्डर सम्झौताअनुसार मद्रास प्रिन्टर्सले अबको १ महिनाभित्रमा विभागलाई कार्ड दिइसक्ने उनले बताए । यसपछि स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड देशैभर पठाएर हालको समस्या समाधान गरिने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
हालसम्म विभागले जम्मा ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा थप साढे ७ लाखसहित जम्मा साढे १३ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने महानिर्देशक भट्टराईले दाबी गरे ।
“सप्लाई पिरियड भित्रमा कार्ड पठाएन भने मद्रास प्रिन्टर्सले सरकारसँग राखेको १ करोड धरौटी जफत गर्नेछौं साथै उसको नाम पनि कालो सूचीमा हालिनेछ,” उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस