प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्छौ : मुख्यमन्त्री शर्मा

कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताएका छन् ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा’ अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शर्माले प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश निर्माणको सवाल सान्दर्भिक रहेको बताए ।

उनले भने, “प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि अभियान थालेको छ । यो चुनौतीपूर्ण भएता पनि महत्वपूर्ण मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको अभियानले यसको महत्व, आवश्यकता बढ्दै गइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले सरोकारवालाबीचको बुझाइमा एकरुपता कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  प्राङ्गारिक कृषिका लागि रासायनिक मलको विकल्प दिन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए ।

उनले भने, “कर्णालीमा भोक र रोगको अन्तर छ । गरिबी छ । अग्र्यानिकभन्दा पनि पहिले पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने समस्या पनि छ । यस्ता चुनौतीलाई पार गर्दै उत्पादनको परिमाण नघट्ने गरी कृषि क्षेत्र विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरुको आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढ्ने देखिन्छ ।” 

प्राङ्गारिक कृषिबाट पर्यटनको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेशको बीचमा बहस एवं छलफल हुनुपर्ने भन्दै उनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न प्रकृतिको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालाहरुलाई साझा चिन्तनका साथ एक भएर लाग्न आग्रह गरे ।   

अन्तरक्रियामा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषिको आधार तथा सम्भावना, भौगालिक बनावट र खेती प्रविधि, कृषि जैविक विविधता, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणमा रैथानेबालीको सम्भावना, प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाकासहितको प्रस्तुति राखे । 

त्यस्तै, जलवायुविज्ञ लक्ष्मीदत्त भट्टले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विश्वव्यापी उष्णता, त्यसले पारेको प्रभाव, ल्याउने विपत्ति र त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने नीति कामका बारेमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए । 

परम्परागत ज्ञानसँग आधारित खेती मानव जीवनका लागि निकै लाभदायक भएको बताएका विज्ञ भट्टले जलवायुमैत्री विकास आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको र जलवायु प्रभावको उच्च जोखिममा नेपाल त्यसमा अझ बढी कर्णाली भएकाले प्रदेश सरकार नीतिगत कुरामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने सुझाए ।