कृषिमा नयाँ प्रविधि हाइड्रोपोनिक्स

बिनामाटो उत्पादन गरिने जमरे घाँस जरासहित खुवाइन्छ गाईबस्तुलाई

बुधबार, १६ साउन २०७५, १६ : ०४
बिनामाटो उत्पादन गरिने जमरे घाँस जरासहित खुवाइन्छ गाईबस्तुलाई

काठमाडौँ । माटोको प्रयोगबिना नै पानी र पोषकतत्वको सहायताले बालीबिरुवा उत्पादन गर्ने प्रणालीलाई हाइड्रोपोनिक्स भनिन्छ । हाइड्रोपोनिक्स अन्तरगत विशेषतः जौ, गहुँ, मकै, जै, जुनेलो, बरसिम, बोडी वा तिनीहरूको मिश्रणको खेती घाँस उत्पादनका लागि गरिन्छ ।
हाइड्रोपोनिक्सका लागि अँकुराएको बीउलाई उमारेर कलिलो जरैसहितको पुरै बिरुवा गाईबस्तुलाई खुआइन्छ । यस्तो बिरुवा हाम्रो दशैंको जमरा जस्तै हुन्छन् । एउटा प्लास्टिक वा धातुको ट्रेमा पानीले मोक्राएको बीउ एकनासले छरिन्छ र बिरुवा हुर्कने अवधिभरी ड्रिप वा स्प्रे सिँचाइ प्रणाली अन्तरगत पानी छम्केर चिसो राखिन्छ ।
कहिलेकाँहि पानीसँगै केही पोषकतत्व पनि बिरुवामा छर्किइन्छ । यसरी मोक्राएको बीउ चौबिस घण्टा भित्रमा अँकुराउँछ र ५ देखि ७ दिनको अवधिमा हुर्किएर एक बित्ता करिब २५–३० सेन्टिमिटर अग्लो हुन्छ । यसरी हुर्किएको बिरुवाका जराहरू एक अर्कामा गुज्मिुजिन्छन् र गद्दा जस्तो बनाउँछन् । यस्तो जमरे घाँस गाईबस्तु भेडाबाख्रा, बङ्गुर सबैले खान्छन्, खाँदा बिरुवाको जरा तथा बीउ कुनै पनि भाग खेर नफाली सबै खान्छन् । यस्तो घाँस ज्यादै कलिलो भएकोले धेरै पोषिलो तथा सुपाच्य हुन्छ । एक किलो जमरे घाँसले तीन किलो सन्तुलित दाना बराबर पोषकतत्व प्रदान गर्छ । हाइड्रोपोनिक्सको तरिकाबाट घाँस उत्पादन घरको कुनै पनि कोठा वा गोदाममा गर्न सकिएपनि विशेष प्रविधिले बनाइएको शिशा निर्मित्त ग्रिनहाउमा तापक्रम तथा आद्रता नियन्त्रण गरेर हाइड्रोपानिक्स तरिकाबाट घाँस खेती गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हाइड्रोपोनिक्सका लागि ग्रीन हाउस बनाउँदा एक सय वर्गमिटरमा एक हजार ट्रे र प्रति ट्रे एक किलोको दरले एक दिनमा एक हजार किलो जमरे घाँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाइड्रोपोनिक्स पद्धतीबाट उमार्दा एक गोदाममा बीउबाट ८– १० किलो जमरे घाँसको उत्पादन हुन्छ र यस्तो घाँसमा सुखापदार्थको मात्रा केवल १२–१५ प्रतिशतमात्र हुन्छ । त्यसैले यस्तो घाँसमात्र खुआएमा धेरै दूध दिने पशुहरूको शारीरिक आवश्यकता जमरे घाँसले मात्र पुरा गर्न सकिन्न । यस्तो जमरे घाँस प्रति दुधालु गाई वा भैंसीलाई दिनको दस किलोको दरले खुआउन सकिन्छ । यस्तो घाँस उत्पादनका लागि श्रम, लागत विद्युत तथा उच्च प्रविधिको आवश्यकता बढी हुने भएकोले नेपालका लागि आर्थिक रूपमा त्यती किफायती नहुन पनि सक्छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस