राम्रा कामका लागि जोखिम मोल्न तयार छु : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राम्रा कामका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि आफू तयार रहेको बताएका छन् । सोमवार ललितपुरमा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लेनदेनका कारण अहिले अपराधिक क्रियाकलापहरु बढिरहेको उल्ल्ेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा आफू नलागेको र कहिल्यै नलाग्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफूलाई जोखिमसँग खेल्ने बानी रहेको भन्दै राम्रा कामका लागि कुनै पनि जोखिमसँग जुध्ने बताए ।

उनले भने, ‘सबैलाई जगजायर भएको विषय र यसले अपराधिक क्रियाकलाप बढेको छ । लिने, दिनेका कुराहरु धेरै छन्, म यी कुरामा कहीँ लाग्दिन, हिजो पनि लागेको थिइन । भोलि पनि लाग्दिन । राम्रा कामका लागि जुनसुकै खतरा मोल्न तयार छु । म यो जोखिमसँग खेल्ने बानी परेको मान्छे हो ।’

मन्त्री बस्नेतले मानव सभ्यताकै शत्रुको रुपमा प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरु देखिन थालेको बताए । उनले प्लाष्टिकलाई पूर्ण रुपमा नष्ट गर्नपनि नसकिने र न्युनीकरणका लागि विकल्प नहुँदा समस्या सिर्जन भएको बताए । उनले प्लाष्टिकजन्य सामग्रीका कारण वातावरण धेरै प्रदुषित भएको भन्दै यसको असर नेपालमा पनि धेरै परिरहेको बताए । हामीलाई मानव सभ्यताकै शत्रुको रुपमा प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरु देखिन थालेका छन्, यसलाई पूर्णरुपमा नष्ट गर्न पनि नसकिने, रोक्न पनि सकिएको छैन, यसलाई किन रोक्न सकिएको छैन, यो गम्भीर छलफलको विषय हो’ मन्त्री बस्नेतले भने– ‘प्लाष्टिकजन्य पदार्थका कारण वातावरणलाई धेरै प्रदुषित गरेको छ । यसको असर यत्रतत्र जताततै छ । यसको नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, यसको विकल्प के हो त्यसको बारेमा गम्भीर भएर अघि बढ्न जरुरी छ । यो एउटा संगठन र देशले चाहेर मात्रै हुनेकुरा होइन, यसका लागि कलेक्टिभ इफोटको आवश्यक्ता छ ।’

प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्ने कुरामा सार्क राष्ट्रहरुले एक भएर काम गर्नुपर्ने बताए । प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्नका लागि जनचेतनाका साथै सरकारी स्तरबाट न्युनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । बस्नेतले भने, ‘सार्क देशहरुले यसको गम्भीरता लिन जरुरी छ । हामीले भोलि यसबाट आएका असरबाट हुने क्षतिमा प्रिभेन्टिभ, जनचेतनाको हिसावले प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यसलाई सरकारी स्तरबाट पनि न्युनिकरण गर्नेमा आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।’