उपनिर्वाचनमार्फत व्यक्त सत्तासीनप्रतिको आक्रोश

काठमाडाैं। वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर नेपाली समाजमा विभिन्न कोणबाट चर्चा र बहस भइरहेको छ ।उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएका तीन सिटले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर त हुँदैन, तर यो निर्वाचनले गहिरो र दीर्घकालीन सन्देश दिएको छ । देशको राजनीतिक अवस्थाको ‘मिनी जनमत संग्रह’मा अभिव्यक्त जनताको अभिमतले नेपालको राजनीतिलाई दिशानिर्देश भने अवश्य गर्नेछ ।दशकौं पुरानो इतिहास भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता स्थापित दललाई विगतको भन्दा हैसियत खस्किने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले किनारा लगाइदिएको छ । पुराना दललाई भ्रष्ट र असक्षमको आरोप लगाउँदै भर्खरै स्थापना गरेको नयाँ दलले पाएको मत प्रतिशतले स्थापित दललाई रनभूल्लमा पारिदिएको छ । उनीहरूलाई खतराको घण्टी बजाइदिएको छ । 

चितवन र तनहुँको निर्वाचनमा त्यहाँका स्थानीय नेता पराजित भएका होइनन्, कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व असफल भएको हो । अझ बढी उम्मेदवार नभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पराजित भएका हुन् ।आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता बिर्सेर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट मात्र मागेनन् चुनाव प्रभावित गर्नेगरी मन्त्री बनाउने झूटो आश्वासन बाँड्दै हिँडे । पुराना दलले चुनावमा लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नुका पछाडि सत्तामा रहेर उनीहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारी प्रमुख कारण हो ।राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका सत्तासीनको कार्यशैलीलाई जनताले अस्वीकार गरे । सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई जनताले मन पराएनन् । अति भएपछि उनीहरूले विकल्प खोजे । चुनावको नतिजाले झस्किएका राजनीतिक दलले आफूहरू सच्चिने ओठे प्रतिबद्धता त जनाएका छन्, तर सच्चिने इच्छाशक्ति उनीहरूमा देखिँदैन ।

पुराना दल सच्चिने कुरालाई मतदाताले पत्याएका छैनन्, विगतको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर । राज्यको सेवा प्रवाहमा तत्कालै व्यापक सुधार थालिएन भने पुराना भनिएका दल ओरालो लाग्ने मात्र होइन अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । स्थापित भनिएका दलका नेताहरू देश र जनताको समस्याका लागि बहसमा उत्रिएनन् । सत्तामा रमाउनका लागि जायज नाजायज हरेक राजनीतिक हतकण्डा गर्न पछि परेनन् । दुई–दुई महिनामा सत्ता समीकरण फेरबदलमा लागे । त्यसैको असन्तुष्टि र आक्रोश उपनिर्वाचनमा व्यक्त भयो । मतदाताले नयाँ दललाई विश्वास गरेका छन्, सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षासहित । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहज नपारिदिए उदाउँदै गरेका नयाँ दलको हविगत पनि उस्तै हुने हो । पुराना–नयाँ सबै दलले जनतालाई सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा गरे भने सबैको अस्तित्व कायम रहने छ ।

 शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा भइरहेको चरम व्यापारीकरणले न्यून आर्थिक हैसियत भएको वर्ग प्रताडित छ । विकास निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्तव्यस्त र धुलाम्मे सडक, अचाक्ली मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीजस्ता समस्याले समाज उकुसमुकुस भएको स्थिति छ । ‘भूतघर’जस्ता बनाइएका सरकारी अस्पतालको सुधारमार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा प्रहरी रिपोर्ट जस्ता प्रशासनिक काममा सर्वसाधारणलाई सहज नबनाउने हो भने जनताको आक्रोश विस्फोटक तहमा पुग्नेछ । उपनिर्वाचनको सन्देशलाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेर कार्यशैली बदलेनन् भने पुराना दल बढारिने दिन टाढा छैन ।