निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्छ : विमलेन्द्र निधी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालको प्रथम केन्द्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता निधीले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले आफू सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको बेलामा पनि निजामती सेवाको नाम फेर्ने विषयमा छलफल चलाएको स्मरण गराए । लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरुको भर्ती गर्ने हुँदा लोकसेवा कर्मचारी भन्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले निजामती सेवाको नाम र संरचनामा पदनामहरु जुन छ नि, अहिले कमसेकम सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव, उपसचिव, सहसचिव, शाखा अधिकृतसम्म त ठिकै छ,’ उनले भने, ‘मलाई मनमा लागेको थियो– मैले मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दा ऐन बनाउने बेलामा दुईवटा कुराको चर्चा गरेको थिएँ । यो निजामती शब्द किन राख्ने ? म त देशको प्रशासन प्रणालीबाट, कानूनबाट निजामती शब्द नै हटाउन चाहान्थेँ । लोकसेवा आयोग छ, त्यसको नाम निजामति सेवा आयोग किन छैन ? मेरो प्रश्न छ । निजामती सेवा आयोग प्रदेश स्तरको किन भन्दैनौँ हामी ? किन लोक सेवा आयोग भन्छौँ ? यदि लोकसेवा आयोग पनि कर्मचारीहरुकै लागि हो भने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुकै लागि हो भने निजामती सेवाको ठाउँमा लोकसेवा कर्मचारी किन नभन्ने ? सार्वजनिक सेवा किन नभन्ने ?’

उनले निजामती शब्द उर्दुबाट आएको गर्दै निजाम्को अर्थ ‘राजा’ हुने बताए । राजाको सेवामा खटिनेहरुलाई ‘निजाम्ती’ भन्ने गरिएको र त्यही शब्द विकसित हुँदै ‘निजामती’ भएको उनको तर्क छ ।

‘निजामती उर्दुबाट आएको हो । फारसीबाट आएको हो । अरबबाट आएको हो,’ निधीले भने, ‘निजाम भनेको पहिले पहिलेको जमानामा राजालाई भनिन्थ्यो । निजाम भनेको शासक । हैदराबादमा तपाई जानुस् त्यहाँ निजामको शासन थियो मुसलमानको मुस्लिम शासनको बेलामा । राजाको लागि खटिने कर्मचारीहरु जुन थियो कारिन्दाहरु क्रमशः विकसित हुँदै त्यो निजामती सेवा भयो । निजामती होइन, ‘निजाम्ती’ उच्चारण त्यो हो त्यसको । मैले सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा चेन्ज गरौँ भनेँ । मैले भने प्रशासनविद्हरुलाई आफ्नो नाम चेन्ज गर्नुस् । मर्यादित नाम खोजौँ । मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारी सेवा भन्नुस् । सार्वजनिक सेवा भन्नुस् । त्यो भन्नुभयो भने संघीय तहको, प्रदेश तहको, स्थानीय तहको सेवा भन्न सजिलो हुन्छ । नभए निजामती सेवा भन्ने शब्द राख्ने कि स्थानीय तह राख्ने भन्नेमा झगडा भइरहन्छ । असली बुँदा पछि पर्छ ।’

नेता निधीले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको सहकार्य सफल भएमा देश र जनताले प्रगति गर्ने बताउँदै राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि स्थानीय तहको भुमिका महत्वपूर्ण हुने पनि बताए ।