समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार सञ्चार नीति ल्याउनुपर्छ : उपमहासचिव गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ । हाम्रो कानूनहरु बदलिनुपर्छ । सञ्चार नीति आजको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार बनेको छैन । मुलुकमा जुन खालको संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ, केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको ठाउँमा, एकात्मक ढाँचाको राज्यको ठाउँमा संघीय ढाँचाको राज्य स्थापना भएको छ, यस मुताविक कम्प्रेनसिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यु ।’

उनले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताए । उनले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुनसक्ने बताए । उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताए ।

गुरुङले भने, ‘सामूदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानुन चाहियो, त्योभन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनुपर्यो । सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याउनुपर्छ । र मात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुन सक्छन् । कानूनमा के कस्तो हुनुपर्छ त्यो हामी छलफल गरौँला । सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्छ । राज्यले त्यस्तो खालको विधेयक ल्याओस्, त्यसमा संसदमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाए ।