बढ्ने भयो नेकपाका प्रदेश र जिल्ला कमिटीको आकार

प्रदेश २ सय र जिल्ला कमिटी १ सय ५० सदस्यीय बनाउने गृहकार्य –

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा सदस्य संख्या बढाउने तयारी गरेको छ । स्थायी समितिमा प्रदेश र जिल्ला कमिटीको प्रस्तावित सदस्य संख्या बढाउन नेताहरूले राखेको सुझाबअनुसार नेकपाले संख्या बढाउने तयारी गरेको हो ।
बिहीबार बसेको स्थायी समितिमा प्रदेश कमिटीको आकार न्यूनतमा २ सयदेखि २ सय २५ सम्म पु-याउनुपर्ने नेताहरूले सुझाब दिएका छन् । त्यस्तै, जिल्ला कमिटीको आकार न्यूनतम १ सय ५० सदस्यीय पु-याउनुपर्ने सुझाब आएको छ । अहिलेको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ तथा जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ ।

तर, दुई पार्टी एकीकरण गर्दा प्रस्तावित संख्या कम हुने भन्दै नेताहरूले संख्या बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी नभएकाले एकताको भाव समेट्ने गरी अन्तरिमकालका लागि संख्याका मामिलामा विधान र नियमावली लचक बन्नुपर्ने अधिकांश नेताहरूको सुझाब छ ।

‘आकार बढाएर धेरैलाई समेट्ने नाममा धेरै भद्दा कमिटी बनाउनुहुन्न भन्ने नै अधिकांश साथीहरूले सुझाब राख्नुभएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘प्रदेश ३ का तर्फबाट हामीले प्रदेश कमिटीमा १० थपेर १ सय ९९ र जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय ४५ जनाको बनाइनुपर्ने सुझाब राखेका छौँ ।’

संख्या टुंगो नलागेका कारण नेकपाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरण कार्यदलले एकतासम्बन्धी गृहकार्यलाई गति दिन सकेका छैनन् । स्थायी समितिमा नेता योगेश भट्टराईले प्रदेश कमिटी २ सय २५ तथा जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने लिखित सुझाब राखेका थिए ।

अनुशासन आयोगको संख्या ३५ सम्म पु-याइने
नेकपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित संख्या पनि बढाउने तयारी गरेको छ । तीनवटै आयोग नौ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएकोमा २९ देखि ३५ सदस्यीय बनाउन स्थायी समितिमा सुझाब आएको नेता सापकोटाले जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय आयोगहरू २९, ३१ या ३५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाब प्रस्तुत भएको छ, त्यसअनुसार आयोगको संख्या पनि बढ्ने सम्भावना छ,’ सापकोटाले भने ।

तत्कालीन एमालेमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रहेका अमृतकुमार बोहराले आयोगको हैसियत, मर्यादा र संख्या खुम्च्याइएको भन्दै पूर्ववत् कायम गर्न अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टै लिखित सुझाब राखेका थिए ।

यस्तो छ, अहिलेको प्रस्तावित संरचना
प्रदेश कमिटी न्यूनतम १७५ सदस्यीय हुने भनिए पनि प्रदेशअनुसार आकार फरक–फरक हुने प्रस्ताव छ । एक निर्वाचन क्षेत्रबराबर एक सदस्य स्वतः बढ्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, ७७ वटा प्रस्तावित जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय हुने, तर एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाले पाँचजनाका दरले संख्या थप्न सक्ने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको संख्या तोकिएको छैन ।

तर, क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य, महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पनि क्षेत्रीय कमिटीमा पदेन सदस्य रहने विधान प्रस्तावित छ । अन्य थप २० प्रतिशत मनोनीत गरिने प्रस्तावित विधानमा छ ।

यस्तै, महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय, उपमहानगर कमिटी ६५ र नगर कमिटी र गाउँपालिका कमिटी ५१/५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ । वडा कमिटी २५ सदस्यीय र प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीय हुने भनिएको छ ।

नाम र नेतृत्वको विवाद नेतृत्वले टुंग्याउने
भ्रातृ संगठनसँग सम्बन्धित सबै कार्यदललाई नाम, नेतृत्व, संख्यालगायत सबै विषय टुंगो लगाउने कार्यादेश दिइए पनि विवाद देखिए केन्द्रीय सचिवालयले नै अन्तिम टुंगो लगाउने भएको छ । अहिल्यैदेखि नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी देखिएकाले जनसंगठनको नेतृत्वको विषय पनि अध्यक्षद्वयले नै अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने नेकपाका एक केन्द्रीय सचिवालय सदस्यले बताए । ‘सबै तलै टुंगो लगाउन भनिएको छ, मूल कुरा नेतृत्वमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिँदा कार्यदलमा सर्वसम्मत टुंगो लाग्न सकेन भने अध्यक्षद्वयले नै छलफलबाट सबै विषय टुंगो लगाउनुहुन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

सचिवालयमा छलफल, संख्या बढाउन कार्यदल
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्या बढाउने विषयमा छलफल भयो । ‘स्थायी समितिमा आएका सुझाबका विषयमा छलफल भयो,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

केन्द्रीय सचिवालय बैठकले तल्ला कमिटी र केन्द्रीय आयोगहरूको आकार बढाउन कार्यदल बनाएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा नेताहरू वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव विष्णु पौडेल छन् । स्थायी समितिमा आएका सुझाबका आधारमा कार्यदलले प्रस्ताव तयार गर्नेछ । २६ असारभित्र विधान र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार गरेर स्थायी समितिलाई बुझाउनेछ । ‘नियमावली संशोधनबारे स्थायी समितिमा आएका सुझाबका आधारमा कार्यदलले प्रस्ताव तयार पार्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । -नयाँ पत्रिकाबाट