काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उआसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रका आधारमा क्षेत्रअनुसार खर्च निर्धारण गरेको छ ।
जसअनुसार सबभन्दा कम काठमाडौंका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । यसमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र क्षेत्र नम्बर ८ पर्छ ।
यस्तै १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । यसमा तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा, काठमाडौं २, ४, ५, ९ र १० भक्तपुर २, ललितपुर २ र ३, मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्व छ ।
६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेखवारले २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यो सूचीमा झापा १ र ४ , मोरङ ४, ५ र ६, सुनसरी ३ र ४, उदयपुर २, सप्तरी २, ३ र ४, सिराहा १,२,३ र ४, धनुषा १,२,३ र ४, महोत्तरी १, २, ३ र ४, सर्लाही २ र ४, रौतहट १,२,३ र ४, बारा २,३ र ४, पर्सा ४, नुवाकोट २, भक्तपुर १, चितवन २, गोरखा २, कास्की १, स्याङ्जा २, मुस्ताङ, बाग्लुङ २, गुल्मी २, पाल्पा १ र २, रुपन्देही २, ३ र ४, कपिलवस्तु ३, बाँके २ र ३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम १ र २, दैलेख १ र २, अछाम १ र २, कैलाली १, २, ३ र ५, कञ्चनपुर १, २ र ३ पर्छन् ।
५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले ३१ लाख रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउनेछन् । जसमा इलाम १ र २, झापा २, ३ र ५, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ १, २ र ३, सुनसरी १ र २, ओखलढुंगा, उदयपुर १, सर्लाही १ र ३, बारा १, सिन्धुली १ र २, धादिङ १ र २, नुवाकोट १, सिन्धुपाल्चोक १ र २, चितवन १ र ३, कास्की ३, तनहुँ २, स्याङ्जा १, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व १ र २, म्याग्दी १, पर्वत १, गुल्मी १, रुपन्देही १ र ५, कपिलवस्तु १ र २, दाङ २ र ३, बाँके १, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत १ र २, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, कैलाली ४, दार्चुला र डडेलधुरा छन् ।
सबभन्दा धेरै ३३ लाख रुपैयाँसम्म भने २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च गर्न पाउने भएका छन् । तप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे १ र २, मकवानपुर १ र २, गोरखा १, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, दाङ १, बर्दिया १ र २, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १६ असोज २०७९, १६ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आयोगले तोक्यो उपचुनावका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा
उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आजदेखि दल दर्ता सुरु
संवैधानिक इजलासमा निर्वाचन आयोगविरुद्धका १४ मुद्दाको पेसी
स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त, उपनिर्वाचनको लागि नाम दर्ता गर्न आयोगको आह्वान