सरकार पहिले कि संसद: कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद, कांग्रेसको यस्तो छ दाउ

नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियाबारे सत्तारुढ कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच नयाँ विवाद सुरु भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रिय सभा गठन अघि कि पछि भन्नेमा दलहरूबीच विवाद देखिएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले–माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानविद् र कानुन व्यवसायी पनि यो विवादमा दुई खेमामा बाँडिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएको छ । सरकारको सल्लाह र सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश छिटो जारी गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । तर, माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले भने राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानको धारा ७६(१) र २ अनुसार तत्काल सरकार गठन गर्न सकिने बताए । ‘संसद्को संयुक्त बैठक पहिलेजस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बोलाउने हो, त्यसैले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ बिडारीले भने ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार
वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका छन् । ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै स्वाभाविक उम्मेदवार भएको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने बताउनुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘तर, अहिले निर्वाचन परिणामतिरै ध्यान केन्द्रित भएकाले पार्टीभित्र औपचारिक छलफल हुन पाएको छैन ।’

प्रचण्डले संकेत गरे पनि छलफल भएको छैन
-गठबन्धनको एउटा प्रमुख नेताले उहाँ (ओली)लाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा संकेत गर्नुभएको छ । तर, एमालेले औपचारिक निर्णय गरिनसकेकाले को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने वेला भइसकेको छैन। -विष्णु रिमाल, प्रवक्ता, एमाले

माओवादी प्रस्ताव : एकता र सरकार प्याकेजमा
माओवादी नेताहरूले पार्टी एकता र सरकार सँगसँगै प्याकेजमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । पार्टी एकता गर्ने विषय जनताबाट समेत अनुमोदित भइसकेकाले सरकार र एकता प्याकेजमा अगाडि बढाउनुपर्ने सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । माओवादी सचिवालय सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गरी एउटा विधि प्रक्रिया बनाएपछि सरकार एकता प्याकेजको रूपमा एकैपटक अगाडि बढ्ने बताए ।

‘पार्टी एकता गर्ने विषय स्वाभाविकै रूपमा सरकार गठन गरेपछि नै हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, एकता गर्ने भनेपछि विधि प्रक्रियालगायत सबै तयार भइसकेपछि सोहीअनुसार सरकार बन्न सुरु हुन्छ ।’ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौं फर्किसकेकाले केही दिनभित्र पार्टी एकता र सरकारको विषयमा छलफल सुरु हुने सापकोटाले बताए ।

कांग्रेसको चासो
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व :सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी हुँदा मात्र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका तर्फबाट केही सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभामा गठबन्धनको बहुमत रहेकाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट कांग्रेसको सहभागिता लगभग शून्यको अवस्थामा पुग्न सक्छ । तर, बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा रहेका एमाले र माओवादी कांग्रेसको प्रस्तावको विपक्षमा छन् । संविधानअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नै नमिल्ने भएकाले कांग्रेस गलाउने रणनीतिमा छ ।

वाम गठबन्धनमा झमेला
सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सरकार गठन र वाम गठबन्धनको पार्टी एकता प्रक्रियामा हुन सक्ने झमेलाले दूरी बढ्ने र त्यसको फाइदा लिने दाउमा कांग्रेस छ ।