काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि गर्नु पर्ने कामको पहिचान गरी काम अघि बढाएको बताएका छन् ।
५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइसम्बन्धी सुधारका काम भइरहेको बताए ।
शैक्षिक गुणस्तरका लागि कानुनी सुधार (नीति नियम) आवश्यक देखिएकोले सात वटा ऐन तयार भइरहेको समेत मन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि कानुनी सुधार आवश्यकता छ । अर्बौं लगानी गरेर गेटा बनाए पनि कुन मोडलमा चलाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छ ।’ मन्त्रालयले प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रको प्रवक्ता दिल्लीराम लुईंटेलले मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला र साविकको कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला गरी १५ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको र आगामी वर्षभित्र सकिने अपेक्षा लिएको बताए । उनले भने ‘अब बाँकी १५ जिल्लालाई आगामी वर्ष साक्षर घोषणा गर्न सकियो भने साक्षर नेपाल बन्नेछ । आगामी वर्ष हामी साक्षर घोषणा गर्न सक्छौं भन्ने अपेक्षा छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २३ भदौ २०७९, १७ : १०
लेखकबाट थप