काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा करिब एक दर्जन सहमति र सम्झौता हुने भएका छन् । तर, यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलले भने अन्तिम रूप नपाउने भएको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी साझेदारी र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति तिब्बतका राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउनेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका प्रक्रिया तथा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापनाबारे पनि सहमति हुनेछ । दुईदेशीय उक्त संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा छलफल गर्दै आपसी सम्बन्ध उचाइमा लैजाने पनि उनले बताए ।
ज्ञवालीले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने घोषित सहयोग रकमको उपयोग र कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनेबारे पनि छलफल हुने बताए । करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । नेपालको बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवानस्थित एससीआईजी कम्पनीबीच मस्र्याङ्दीका विभिन्न स्थानमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षरको तयारी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस