भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेर राष्ट्रवादी धार बलियो बनाएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीको अहिलेको ‘दक्षिणपन्थी’ भाजपाको मोदी सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने विषयमा आजको राजधानीले बीबीसी हिन्दी अनलाइनबाट एउटा लेख साभार गरेर प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । भारतका वरिष्ठ वामपन्थी पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी लेखक आनन्दस्वरूप वर्माले बीबीसी हिन्दीको अनलाइनका लागि लेखेको सो लेखमा नेपालमा राजतन्त्र चाहने र देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिने शक्ति समाप्त भएको धारणा प्रकट गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा हुनुभन्दा दुई दिन पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका विदेश सचिव जयशंकरले नेपालको संविधानमा मधेसीको समस्या नसमेटिएको कारण देखाए पनि भारतको खास चाहना नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित नगरियोस् भन्ने नै थियो । वर्मा लेख्छन् — भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज तथा भारतीय जनता पार्टीका एक नेता भगतसिंह कोस्यारीले नेपालको संविधानबाट धर्म निरपेक्षता निकालियोस् भनेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’सँग अनुरोध गरेका थिए तर दाहालले त्यसलाई वास्ता गरेनन् । वर्मा लेख्छन्, यो कुरालाई केही समय अघि कोस्यारीले एक अन्तर्वार्तामार्फत् स्पष्ट पारेका थिए ।
वर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भारतसँग दशकौंदेखि नजिक रहेका व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै लेखेका छन्, ‘ओलीको अपिललाई भारत सरकारले ध्यान दिएन र नेपाली जनताले नाकाबन्दी झेल्दै रहे ।’ जब ओलीले चीनसँग सहयोग मागे त्यसपछि मोदीको सरकारले ओलीलाई आफ्नो कालोसूचीमा राख्यो । तर, ओली सरकार बनेको नौ महिना नबित्दै दाहालको माओवादीको सहयोगमा भारतले ओलीको सरकार ढाल्यो । वर्माको विचारमा नेपाली जनताले यसलाई मोदीको भारतले ओलीलाई दिएको सजाय माने । उनले भनेका छन् ओलीलाई जबर्जस्त समर्थन प्राप्त हुनुका पछाडि यो पृष्ठभूमि रहेको छ ।
वर्माको लेखमा भारतको रवैया ‘लाल’ नेपालप्रति कस्तो हुनसक्छ भनेर खासै चर्चा नगरिए पनि नेपाली जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई अभूतपूर्व समर्थन दिएर आफ्नो सम्प्रभुताको उद्घोष (एसर्ट) गरेका छन् भनिएको छ । वर्मा लेख्छन्, ‘ओली सरकारले थोरै लचकता देखाएर मधेसी जनताको समस्या समाधान खोज्यो भने यो उसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’
राष्ट्रिय सभा गठनमा अप्ठेरो
आज प्रकाशित कान्तिपुर, नागरिक तथा हिमालय टाइम्सले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नहुँदा नयाँ संविधानअनुसार संघीय संसद् गठनमा अप्ठेरो हुने विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । यो अध्यादेश जारी नभएको खण्डमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनसक्ने छैन र फलस्वरूप, नयाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको छनौट पनि हुन नसक्ने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारले पठाएको यो अध्यादेश राष्ट्रपतिको अध्ययनका लागि भनेर दुई महिनादेखि अड्काएर राखिएको छ ।
हिमालय टाइम्स लेख्छ, ‘गत असोज २८ गते संसद्को कार्यकाल सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित हुन्छन् । यसरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना राष्ट्रिय सभामा चुनिन्छन् भने १ महिलासहित ३ सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् ।
कान्तिपुरले अहिले सो अध्यादेशमा भएको मुख्य विवादको कुरालाई उठाएको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चुनाव हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ तर एमालेले भने बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाबाट सबै समुदायको समावेशी समाुनपातिक प्रतिनिधित्व हुने दाबी गर्दै आएको छ भने एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बहुमतीय प्रक्रियामा हुने कारणले राष्ट्रिय सभाको पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने अडान लिएको छ । माओवादीले यो विषयमा एमालेको समर्थन गरेको छ ।
नागरिकले संघीय संसद्को समाचारसँगै समानुपातिक महिला सांसद छान्न गाह्रो भएको समाचार पनि बक्स बनाएको छ । राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदा ३३ प्रतिशत महिलाको विषयमा निर्क्योल गर्न अप्ठेरो भएको भन्ने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माको ट्विटलाई नागरिकले उद्धृत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस