काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो माग सरकारले पूरा नगरे पुनः सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरिनुपर्ने, छात्रवृति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधी २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृतिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवा व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
यस्तो छ डा. केसीको विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रुपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेका छन् । तर यही मौकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ र शिक्षा मन्त्रालयले हचुवामा गरेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अब कुनै पनि वहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिनु हुँदैन र ऐन जारी हुँदा त्यो जनतामुखी र विद्याथीृमुखी हुनुपर्छ । त्यसैले यस अगाडि स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा त्यो २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज हुँदैन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।
यो पृष्ठभुमिमा सरोकारवालाहरुसित छलफल नै नगरी अनावश्यक रुपमा जारी गर्ने प्रयास गरिएको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ को कुनै औचित्य नै छैन र अहिलेको रुपमा युवा चिकित्सकहरुसित प्रतिशोध साँधेर उनीहरुलाई दण्डित गर्ने नियतले त्यो जारी गरियो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । त्यसो गर्न छाडेर अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गर्दै तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न सबै पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्मरण रहोस्, चिकित्सकहरुको अध्ययन, वृत्ति विकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती थोपरिने कुनै पनि नियमले देशभर गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन सघाउ पुर्याउँदैन । बरु समयानुकुल सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, सबै खालका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्ने, दुर्गममा समेत धेरै भौतिक पूर्वाधार भएका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु पुर्याउने जस्ता कामहरु मात्रै सबैतिर सेवा पुर्याउनमा प्रभावकारी हुन्छन् ।
साथै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सुचना नकिालिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुन्जेल अहिले काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प छैन ।
साथै यस अगाडि हामीसित भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र निम्न लिखित मागहरु पूरा गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं र माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि जानकारी गराउँछौं ।
मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् ।
२) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सावैजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७५।२।२४
प्रतिक्रिया दिनुहोस