प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ विचार गरियोस् भत्रे प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश नं.१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले सोमबार सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा, लीला सुब्बा, सौभाग्यवतीदेवी राई र भीमादेवी बस्नेतले प्रदेशका सबै भाषा, लिपि, कला र संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनीहरुले भाषा र कलालाई जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले विधेयक सबै जातजाति, जनजाति र आदिवासीको भाषा र कला एवं संस्कृति संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन विधेयकले मद्दत गर्ने विचार राखे ।

सभामा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथिको समितिको प्रतिवदेन अर्जुन राई, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उमीता विश्वकर्मा र सामाजिक विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ तथा २०७७र७८ एवं २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उमीता विश्वकर्माले पेस गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेल्वे सेवाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले मुआब्जा पनि नपाउने र जग्गा रोक्का पनि रहने कारणले सम्बन्धित जग्गा धनीले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाएको र उनीहरु पीडित मात्र होइन आन्दोलित हुने अवस्थालाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए  ।

प्रदेशसभा सदस्य कला घले, पद्मकुमारी गुरुङ, वीणदेवी राई, लीला सुब्बा, लीलाबल्लभ अधिकारी, शान्ता पौडेल र सुनिताकुमारी चौधरीले पनि प्रदेशको जल्दाबल्दा विषयमा बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।