सर्वोच्चको आदेशले के रोकिएला निजगढ विमानस्थल ?

काठमाडौं । बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्र्वोच्च अदालतले जेठ १२ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो। विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सबै निर्णय बदर गर्न पनि सरकारलाई आदेश दियो। तर, जेठ १६ गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यसका लागि कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य पूरा गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दियो।

समितिमा उपस्थित पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको धारणा राखे। कुरा, त्यत्तिमा सीमित रहेन। जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसमा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा तयार गरी लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइने कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा राज्यका तीनवटै अंगबीच अहिले द्वन्द्व देखिएको छ। 

न्यायपालिका ९सर्वोच्च० निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णयमा पुग्यो। तर, कार्यपालिका ९सरकार० र व्यवस्थापिका ९विषयगत समिति० निजगढमै विमानस्थल बनाउने पक्षमा उभिए। यद्यपि, विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरू सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्ट छन्। निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारको अर्बौंको लगानी र समय खेर गएमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ। 

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुईसाता बितिसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेन। ‘फैसलासँग सम्बन्धित श्रीमान्हरू पूर्णपाठको तयारीको क्रममा नै हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने।

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिइसकेकाले कार्यान्वयनको पाटो सरकारको भएको समिति सचिव सुरजकुमार दुरा बताउँछन्। ‘वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ईआईए० बनिसकेको छ। ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। कसरी आयोजना रोकिन्छ,’ दुराले प्रश्न गर्दै भने। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।