पुस २२ मा जिल्ला र माघ ८ मा प्रदेश सम्मेलन गर्दै एमाले

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संगठन निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरण अभियानअन्तर्गत पुस २३ मा जिल्ला र माघ ८ मा प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीको शनिबार दिउँसो भक्तपुरको गट्ठाघरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनवर्गीय संगठन, जिल्ला र प्रदेश कमिटीका सम्मेलन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएपछि बैठकले अधिवेशन मिति निर्धारण गरेको हो।

केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पदाधिकारीको वरीयताक्रम, कार्यविभाजन, स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो गठनलगायत १५ वटा विषयमा निर्णय गर्ने कार्यसूची छ। ६ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिवको वरीयताक्रम निर्धारण गरिनेछ। केन्द्रीय कमिटीको आइतबार बस्ने अर्को बैठकले पदाधिकारीहरूको वरीयताक्रम निर्धारण गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन गर्ने तयारी पनि छ।  

अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा बिहान भएको छलफलले पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठनलाई टुंग्याउने निर्णय गरेको भए पनि अलि गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारको बैठकबाट यी विषयमा निर्णय लिइने नेताहरूले बताएका छन्।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन गर्ने भएपछि नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर थापालाई भेटेर आआफ्नो पक्षमा लबिङ गरेका छन्। एमाले विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो हुन्छ। असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले निस्तेज पारेको पोलिटब्युरोलाई दसांै महाधिवहलले ब्युँताएको हो।

यसैगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनयन गर्नेछ। यसमा पनि पनि नेताहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। तर, केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन हुने नहुने भन्नेबारे केही टुंगिएको छैन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका नेताहरूबाटै स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन हुने भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरूले नै स्थायी कमिटीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।

विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १९ पदाधिकारी स्वतः पर्नेछन्। बाँकी २६ पदमा करिब ५० जना आकांक्षी छन्। उमेर हदले अवकाश पाएबाहेक अघिल्लो स्थायी कमिटीमा भएका नेताहरू दोहोरिने सम्भावना छ। भीम रावललाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेर स्थायी कमिटीमा लैजान दबाब परेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।