विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन रोक

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ललितपुरको शंखमूलको आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शवदाह निर्माणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन मेयर चिरिबाबु महर्जनसहित महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिकाले २०७६ श्रावण २३ गते गरेको निर्णयको आधारमा गत असोज २४ गते त्यस सम्बन्धमा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो । महानगरपालिका–११ स्थित वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोका लागि कित्ता नम्बर १०५७ जग्गा महानगरपालिकाले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा स्थानीय एक व्यक्तिसँग किनेको थियो । सो जग्गाको क्षेत्रफल एक रोपनी तीन आना रहेको छ ।

अदालतको एकल इजलासले यसअघि मंसिर ८ गतेसम्मका लागि निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि शवदाह निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही नगर्न र नगराउन आदेशको दिइएको हो । न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो आदेशमा दिएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।