प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशहरुबाटै किन भयो असहयोग ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दुई फरक बैठक बसे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई ‘फकाउन’ व्यस्त थिए। सर्वोच्चकै १४ न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीशलाई नै ‘असहयोग’को नीति बनाउन छुट्टै बैठक बसे। चौतर्फी विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्।

जबराले करिब तीन घण्टाको छलफलमा ‘न्यायालय सुधार’का नाममा हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सर्वोच्चको सोमबार बस्ने पूर्ण बैठक ९फुलकोर्ट०मा उनले बारका पदाधिकारीलाई आमन्त्रणसमेत गरे।  १४ न्यायाधीशले भने ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा नजाने तय गरेको स्रोत बताउँछ। बहिष्कारजस्तो नदेखिने गरी इजलाससमेत छल्न बैठक गरेर अलमल्याउने रणनीति बनाएको जनाइएको छ। यसले प्रधानन्यायाधीश जबरा सहकर्मीबाटै एक्लिँदै गएको विज्ञ बताउँछन्।

सर्वोच्चको फुल कोर्ट त्यहाँका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक हो। जहाँ प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफल गर्छन्। त्यही बैठकमा सोमबार सहभागी हुन प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारका पदाधिकारीलाई पनि आग्रह गरेका हुन्। जुन अस्वाभाविक र गैरसंवैधानिक भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीशले आइतबार नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेका थिए।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार फुलकोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीश रहनेछन्। नेपाल बारबाट सम्पूर्ण पदाधिकारीका साथै सर्वोच्च एकाइका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई सहभागी गराउने तयारी छ।  सर्वोच्च अदालत  नियमावली २०७४ मा रहेको पूर्ण बैठकसम्बन्धी व्यवस्था। तर, प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि यस्तो बैठकमा आमन्त्रण गरेका जनाइएको छ।

‘सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित हामी फुलकोर्ट बैठकमा बस्छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डालगायत विषयमा पनि फुलकोर्टमा छलफल हुन सक्छ। समग्र विषयमा छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर राख्ने छैनौं। हामी समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियौं। अब भोलि के कसो हुन्छ ? परिणाम आउँछ।’