देउवा नेतृत्वको सरकार बन्न सकेन् समावेशी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि उनको सरकार समावेशी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनामा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर पनि सरकार भने समावेशी चरित्रको नदेखिएको हो । देउवाको नेतृत्वमा गत २९ असारमा सरकार गठन भएको थियो ।

८८ दिनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर, देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन । देउवा सरकारमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्य रहेको देखिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खस÷आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने खस(आर्य समुदायको ४४ प्रतिशत सहभागिता छ ।

खस÷आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पम्फा भुसाल, विरोध खतिवडा, जनार्दन शर्मा, मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खडका, देवेन्द्र पौडेल, उमा रेग्मी र गजेन्द्रबहादुर हमाल रहेका छन् ।

३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि महिलाको सहभागिता २४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना मात्रै महिला रहेका छन् । महिलाबाट पम्पा भुसाल, रेणुकुमारी यादव, उमा रेग्मी, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री मन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीमा महिलाबाट बोधमायाकुमारी यादव रहेकी छन् ।

यस्तै, मधेसी समुदायबाट चार जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा मधेसी समुदायको सहभागिता १६ प्रतिशत रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी समुदायबाट रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादव, रामसहाय यादव मन्त्री छन् भने राज्यमन्त्रीमा बोधमाया यादव रहेकी छन् । तर, मधेसी समुदायबाट चारै जना यादव समुदायका छन् ।

आदिवासी समुदायको सरकारमा आठ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा आदिवासी समुदायको सहभागिता ३२ प्रतिशत छ । आदिवासी समुदायबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, उमाकान्त चौधरी, प्रेमबहादुर आले, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री भएका छन् । यस्तै आदिवासी समुदायबाटै उमेश श्रेष्ठ र भवानीप्रसाद खापुङ राज्यमन्त्री भएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।