उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गर्न ७ किसान संगठनको माग

काठमाडौं । विभिन्न ७ किसान संगठनले केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग देउवा सरकारले खारेज गर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेको छ । 

किसान संगठनले बुधबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ओली सरकारले बनाएको सो आयोग समेत आफ्ना सीमित आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्तीकेन्द्र मात्रै सीमित भएकाले त्यस्तो आयोग खारेज हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरिएको छ ।  ‘एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसनखोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वभाविक थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने दलितसहित सबै भूमिहीनहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरवा, चरवा, कृषि श्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविकापुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाउन माग गरिएको छ ।

साथै कृषि भूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानुन कार्यान्वयन गर्दै कृषि भूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिकीकरण गर्दै लग्नेतर्फ सोच्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।