देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै ओली र नेपाल दुवैलाई घाटा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरू पार्टीमा नरहने निर्णय गरेका बेला नेपाल समूह विभाजित भएको छ। नेपाल स्वयंसहित केही नेताले विश्वासको मत दिएका थिए भने उनी पक्षधर १० जना मतदानमा सहभागी भएनन्। अर्कोतिर ओली समूहकै आठ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए। नेपालसहित एमालेका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने १० जना तटस्थ बसेका थिए।  

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा दुवैतिर खटपट उत्पन्न हुँदा ओली र नेपाल दुवैलाई घाटा भएको छ। नेपाल समूहका सांसदले पार्टी नेतृत्वलाई एकताका लागि दबाब दिने भन्दै संसद् भवनबाट बाहिरिएको बताए पनि ओली समूहका सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघनबारे केही बताएका छैनन्।

ओली समूहमा रहेका सांसद हीरा केसी, पार्वती विशुंखे, कलिला खातुन, बिना बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा, समिना हुसेन, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि देउवालाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरू एमालेमा नरहनेसमेत बताएका थिए। उनले नेता नेपालले जसरी पनि देउवालाई मत दिने बताएको जानकारीसमेत गराएका थिए।

‘उहाँ (माधव नेपाल) ले एक्लै भए पनि प्रस्तावको पक्षमा मत दिने कुरा गर्नुभयो। उहाँका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका साथीहरूले त्यसो गर्नु उचित नहुने बताए पनि उहाँले आफू एउटा विन्दुमा पुगिसकेकाले आफ्नो बहुमत नभएको कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभयो,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा नेपाल समूहमा विवाद भएपछि विघटित कार्यदलका सदस्यहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग छलफल गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालसहित देउवा पक्षमा हस्ताक्षर गरेका १५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच संसद् भवनमै छलफल चलेको थियो। जसपाको महन्थ पक्षले मतदान गरेपछि संसद् जोगिने भए पनि के गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका थिए।

कार्यदलमा रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र कार्यदलबाहिरका योगेश भट्टराईलगायतले जसपाले एकजुट भएर विश्वासको मत दिएको अवस्थामा एमालेको एकता जोगाउन पार्टीको पक्षमा उभिनुपर्ने र प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर देउवाको पक्षमा राष्ट्रपति भवन र अदालत पुगिसकेको अवस्थामा अदालतको आदेश र नैतिक मूल्यका आधारमा पनि विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा केही सांसद उभिएका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।