प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च जाँदै प्रतिपक्ष दलहरु, देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको दाबी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरू प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘सोमबार अदालत खुल्नासाथ रिट पेस हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ।

पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने दाबी अघि सारेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ ९५० को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ ९३० अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ९४० बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ ९५० को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ ९५० ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ । त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ ।