कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत

काठमाडौँ । भू—उपयोग ऐन बनेको दुई वर्षवितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । 

नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताए ।

संविधान र भूउपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिव समेतलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको उनले बताए ।

सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरुको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोप समेत उनले लगाए । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिएपनि २०७६ बैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेख समेत नगरिएको उनले बताए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्वशर्त भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जुन अर्थ लगाएपनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनले बताए ।

२०७५ साल कार्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ऐन पारित गरेपनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । २०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो । 

सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ ।