काठमाडौँ । सरकारले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्दै यससम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । असार २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइट नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापना र व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै संस्थागत संरचना व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा बताइएको छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना भएपछि नेपालभित्रका सरकारी र निजी कम्पनीले पनि यही स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ उपयोग गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सरोकारवालालाई मन्त्रालय बोलाएर यसबारे जानकारी पनि दिएको थियो ।
अहिले स्याटेलाइट नीतिसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएका छन् । स्याटेलाइटसम्बन्धी छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नहुँदासम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापनासम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने नीतिमा उल्लेख छ । यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि यसका सदस्य रहनेछन् ।
नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कोषमा हाल २५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस