काठमाडौं । उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एउटा प्रस्ताव लिएर गए । उनले लगेको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कडा आपत्ति जनाउदैं उपेन्द्रलाई हकारेका छन् । प्रसंग हो – हिजो सोमबारको । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बसेको थियो । नियमित बैठक भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सबै प्रस्तावहरु माथी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक एक गदै निर्णय हुदै गए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ल आजलाई बैठक यत्ति नै गरौं !’ भन्दै जब क्याबिनेट बैठक समापन गर्न खोज्दै थिए – समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादव बोले – प्रधानमन्त्री ज्यू ! मेरो अझै एउटा प्रस्ताव छ । ओली आश्चर्य मान्दै उपेन्द्र तिर फर्किए । उनको मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा छलफलका लागि प्रक्रियागत रुपमा कुनै प्रस्ताव आएको थिएन् । ओलीले उपप्रधानमन्त्री यादवलाई सोधे– के प्रस्ताव ? उपेन्द्र शुरुमा केही बोलेनन् । उनले आफुसँग बन्द खामभित्र रहेको पत्र प्रधानमन्त्री छेउमै राखे ।
फेरि प्रधानमन्त्रीले सोधे – यो के हो ?
उपेन्द्रले भने – संविधान संसोधनको प्रस्ताव ।
त्यसपछि दुई मिनेट जति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकाएक सन्नाटा छायो । अनि बोले प्रधानमन्त्री –‘स्टप इट’ । क्याबिनेट बैठकका त्यसपछिका घटना सुनाउँदै सरकारका एक मन्त्रीले भने,– ‘सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गरिरहेको छ ? तपाई (उपेन्द्र) लाई थाहा छ ? नेतृत्व गरिरहेको पार्टीसँग संसदमा कति सिट संख्या छ त्यो तपाईलाई थाहा छ ? क्याबिनेटमा प्रस्ताव कसरी आउँछन्, त्यो तपाईलाई थाहा छ ? अनि यो के हो ? स्टप इट ।’ उपेन्द्र केही बोलेनन्, चुपचाप बसिरहे ।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री कड्किन छोडेनन् । उनी थप आक्रोशित हुदै भने,–‘संविधान संसोधन प्रस्ताव एउटा मन्त्रीले, एउटा पार्टीले ल्याउदैंमा हुन्छ ? यसका लागि अन्य राजनीतिक दलस“ग छलफल गर्नुपर्दैन ? अझ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपास“ग कुनै छलफल गर्नुपदैन ? तपाईको पार्टी र तपाईको तजविजमा सबैथोक हुन्छ ?’ चुपचाप बसेका उपेन्द्रले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर प्रधानमन्त्री बोल्न रोकिएका थिएनन् । ति मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका थप भनाई उदधृत गर्दै भने,–‘मादल बजेपछि नाच्न आउने जो पनि हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ ।
यो संविधान संशोधनको मादल बजाउने बेला होइन । एकपटक संशोधन गरेर देश विदेश सबैतिरबाट स्वीकार्य बनाइएको हो । बारम्बार क्याबिनेटले संविधान संसोधन गर्ने विषय होइन, यो प्रक्रिया पनि मिलेन, स्टप इट ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रले एकाएक सिधैं ल्याएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिए ।
किन ल्याए यस्तो प्रस्ताव ?
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव लैजाने बेला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भने छलफल गरेका थिए । उनले यो प्रस्ताव मन्त्रालयका सचिवसम्म पनि छलफल गरेका थिएनन् । पार्टीका शीर्ष नेतासँग बसेर उनले सिधै राजनीतिक प्रस्ताव बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेका थिए ।
उनी नेतृत्वको तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने बेला आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संसोधन गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको थियो । त्यसपछि उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री, इतिस्हाक राई सहरी विकास मन्त्री र सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टीसँग सरकारमै रहेपनि खुसी थिएनन् । उनले ४ मंसिरमा सरकार को मन्त्री हेरफेर गर्ने बेला उनको पार्टीले पाएको एउटा राज्यमन्त्री खोसिदिए, उपेन्द्रलाई स्वास्थ्यवाट झिकेर कानुन मन्त्रालयमा ल्याईदिए । त्यसवेला उपेन्द्र भारतमा थिए । नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकतापछि डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्न दबाब बढाईरहेका थिए, उपेन्द्र भने सरकारमै टाँसिरहन चाहेका थिए ।
सरकार छोड्न उनीमाथी पार्टीभित्रै दबाब परेपनि मानेका थिएनन् । कानुन मन्त्रालयमा सरुवापछि भने एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संसोधनका विषयमा छलफल गर्ने समाजवादी पार्टीले निर्णय लिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भए, उनको पार्टीले यस विषयमा छलफल गर्न समय पाएको थिएन् । त्यसबीचमै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम अगाडी बढ्यो । त्यो हो, प्रदेश २ मा ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावमा अर्काे मधेस केन्द्रीत दल राजपा र नेकपाबीच चुनावी तालमेल । ४ सिटका लागि हुन लागेको त्यो चुनावी तालमेलमा दुई पार्टीले २–२ सिट भागवन्डा लगाए ।
यो भागवन्डाले राजपाले आफनो पहिलेको २ सिट जोगाउने भयो भने, काग्रेस र समाजवादीको एक एक सिट गुमेर नेकपालाई दुई सिट फाइदा हुने देखियो । त्यक्तिमात्र होइन, राजपालाई नेकपाले केन्द्र देखि प्रदेश २ को सरकार समिकरण हेरफेरसम्मको चलखेल भएको अनुभूति हुन थाल्यो । प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यो पनि गुम्ने गरी नेकपा राजपा सहकार्य अगाडी बढेको समाजवादीले ठान्यो । त्यसपछि उपेन्द्र बाबुरामले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा यो रिहर्सल गर्ने समझदारी बन्यो । त्यही अनुरुप उपेन्द्रले क्याबिनेटमा सिधै राजनीतिक प्रस्तावका रुपमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव लिएर गएको समाजवादी पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्तावनै अस्वीकार गरेपछि उपेन्द्र एक शब्द पनि बोेलेनन् । चुपचाप बैठकवाट बाहिरिएका थिए । उपेन्द्रको एकाएक आएको यस्तो प्रस्तावले सरकारलाई भने झस्काएको छ । यसले नेकपा र समाजवादीबीचको दुरी झन टाढा बनाईदिएको छ । समाजवादी पार्टीका एक नेता भन्छन्, – ‘राष्टिय सभा चुनावमा नेकपा राजपाबीच भएको चुनावी तालमेल भत्काउन सकिन्छ की भन्ने एउटा दुस्साहसका रुपमा उपेन्द्रले त्यो प्रस्ताव बोकेर क्याबिनेट गएका हुन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०८ पुस २०७६, ०८ : ३४
लेखकबाट थप