कालापानी लगायत विवादास्पद भूभाग समेटदै भारतले जारी गर्‍यो  नयाँ नक्सा

काठमाडौं । कालापानीसहितका भूभागहरु भारतले आफ्नो भूमि भएको भन्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले आइतबार नेपाल भारतका वीचमा विवादमा रहेका ति भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

तर नेपाल सरकार भने यो विषयमा बेखबर छ । नेपालले लामो समयदेखि नेपाल र तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीच हस्ताक्षरित सुगौली सन्धि अनुसार कालापानीलाई आफ्नो भूभागको एक भागका रूपमा दावी गरिरहेको छ ।

भारतको नयाँ नक्सामा कालापानीको उक्त विवादित क्षेत्रलाई पनि  समावेश गरिएको छ । तर नेपालको नक्सामा पनि कालापानीलाई आफनो देशको सिमानाभित्र समेटेको छ ।

भारतको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नक्सामा त्यस्तो देखाईएको हो । भारतीय गृह मन्त्रालयले आइतबार विवादित जम्मू कश्मीर राज्यलाई औपचारिक रूपमा दुई संघीय प्रदेशहरुमा विभाजित ग‍रेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले कश्मीरको स्वायत्ततालाई रद्द गर्ने कदम चालेपछि उसले पहिलो पटक नक्सा आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो ।भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्साका विषयमा भने नेपाल सरकारले खास प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यथास्थिती भन्दै सरकारका प्रतिनिधीहरु यस बारेमा पन्छिन खोजिरहेका छन् । सर्वेक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले प्राविधिकहरुले यस विषयमा भारतीय पक्षले जारी गरेको नक्साको परीक्षण गरिरहेको बताए ।

उनले भने, –‘साथीहरुले यस बारे मा अध्ययन गरिरहनुभएको छ, उहाहरुले अध्ययन रिपोर्ट दिर्एपछि यस बारेमा सरकारलाई हामी जानकारी गराउछौं । ’

भारतीय पक्षले भने कालापानी र लिपुलेक जस्ता क्षेत्रलाई आफनो नक्साभित्र समेटेको छ । यस विषयमा नेपालका अधिकारीहरुको असहमति भए उसले विदेश मन्त्रालय मार्फत भारतीय पक्षसँग कुरा राख्न सक्ने नेपालका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

नेपालले लामो समयदेखि कलापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको धेरै भूभाग नेपालको हिस्सा भएको दावी गदै आएको छ । नेपालका सिमा बिदहरुले यस विषयमा भारत सरकारसँग  प्रष्ट कुरा राख्न आग्रह पनि गर्दै आएका छन् ।

नेपालको तथ्यांक विभागले  उत्पादन गरेको नेपालको नक्सामा पनि तीन भागमा विवादास्पद जग्गा रहेको देखाएको छ ।

‘तथ्यांक विभागले नेपालको एक भागको रूपमा कलापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा समेट्ने नेपालको नक्शा तयार गरेको छ र विभागले जारी गरेको नेपालको आधिकारिक नक्शा प्रयोग गर्न सबै सरकारी र निजी कार्यालयहरुलाई आग्रह गरेको छ,’ पूर्व निर्देशक गणेश भट्टले भने ।

विगत दुई वर्षदेखि काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच कालापानी जस्ता विवादास्पद क्षेत्रको बारेमा धेरै कुराकानी भएको छैन । यद्यपि दुबै पक्षका अधिकारीहरू सीमा विवाद सुल्झाउने कुरामा सहमत भएको वारम्वार प्रतिक्रिया दिदै आएका थिए ।

मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नेपालले भारतलाई काठमाण्डौं र कालापानी सहितको उत्तरी सिमानामा आफ्नो सेना खडा गर्न अनुमति दिएको थियो ।

तर पछि भारतले  अरू सबै पोष्टहरू हटाएपनि कालापानीको सिमानामा आफ्नो सेना खडा ग‍रेको थियो । तर पछि भारतले नेपाली क्षेत्रतर्फ लाग्यो र कालापानीलाई नेपाल र भारत बीचको विवादित क्षेत्र बनाएको थियो ।

नेपाल र भारत वीचका अधिकारीहरुले कालापानी र सुस्तामा भएको सीमा विवाद सुल्झाउने काम नेपाल र भारतका विदेश सचिवहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सहमत गरेका थिए तर अहिलेसम्म कुनै ठूलो प्रगति भएको छैन ।