काठमाडौँ । नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायी व्यवसाय बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नभन्दा पनि उद्योगीको परिचय भजाएर राजनीति गर्न मात्रै क्रियाशिल देखिएका छन् । विदेश जाने, सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने तथा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नमात्र उनीहरु लागेका छन् । पछिल्लो पटक उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघममा चर्को लफडा देखा परेको छ ।
चण्डी ढकाल महासंघको राजनीतिलाई प्रभावमा पार्न लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रु एक अर्ब जति ऋण नतिरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनामा परेका ढकालले विगतदेखि नै महासंघलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाएका छन् । कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई पदाधिकारीमा जिताउने तथा को कसलाई काखी च्याप्ने तथा कसलाई उठ्नै नदिने गरी हराउने तथा अनेकन लान्छना लगाएर हटाउने जस्ता खेल खेल्दै आएका ढकालले पछिल्लो दिनमा समेत सोही गतिविधि जारी राखेका छन् । उनले हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन अनेकन हत्कन्डा अपनाएका छन् । उनले त्यो शेखरलाई कसरी तह लगाउनु पर्छ मैले जानेको छु भन्दै अनेकन गुटबन्दी शुरु गरेको महासंघलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक विश्लेषकले जानकारी दिए । आफू बैंकको ऋण नतिर्ने तथा अरुलाई भने उठ्नै नदिने रणनीतिमा ढकाल लागेको भन्दै उनलाई साइजमा ल्याउने उपायको बारेमा समेत खोजी नीति भइरहेको छ । वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कुनै उद्योग नै नभएपनि उनी अध्यक्ष भएर खाएकी छिन् । यस्तै चण्डी ढकालको उद्योग भएपनि हाल करिब बन्द प्राय रहेको छ । कुनै समय गार्मेन्ट उद्योग चलाएका ढकालले पछिल्लो समय ऋण नतिरेका कारण उद्योग बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकको ऋण नतिरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्लाबासी भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ तथा बैंकका उच्च अधिकारीलाई थर्काएर नै राखेका छन् । कालोसूचीमा नाम प्रकाशित भए जागिर नै खाइदिने भन्दै ढकालले बैंकका उच्च कर्मचारीलाई समेत थर्काएर राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भनेर म जागिर खाइदिउँला भन्दै उनले बैंकका कर्मचारीलाई थर्काएको बैंक परिसरमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक उनै ढकालले विधान संशोधनमा विवाद बढाएर आफूलाई पुनः शक्तिाली बनाउने दाऊ राखेका छन् । तर यस पटक उनको सो दाऊले काम गर्ला वा नगर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । देशको परिवर्तित संरचनाअनुसार प्रादेशिक प्रतिनिधित्वसहित, संशोधनको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, कार्यकाल, वस्तुगत क्षेत्रको मतभार संख्या नयाँ बनेका जिल्ला नगर संघ तीनलाई सदस्यता दिन मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायत ३५ बुँदाका मस्यौदामा व्यवसायीले संशोधन माग गरेका छन् । तर व्यवसायीले राखेको संशोधनको मागमा भने चण्डी समूहले अनेकन उल्झन खडा गरेको स्रोतको दावी छ । समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने योजनामा उनी लागेका छन् ।
वर्तमान अध्यक्ष राणालाई दबावमा राखेर ढकालले आफूखुसी निर्णय गराउँदै आएका छन् । मैले भनेको मान्ने भए मान होइन भने कार्यकाल नसकिंदै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समेत पछाडि हट्दिन भन्दै ढकालले राणालाई तह लगाएको महासंघका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
महासंघको आगामी कात्तिक २७ गते बस्ने साधारणसभामा यस विषयमा छलफल गरी बहुमत सदस्यको भावनालाई सम्मान गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्दै थामथुम राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा आर्थिक सुझाव दिने निकायका रुपमा कार्य गर्दै आएको महासंघलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिएपनि कुनै पनि सदस्यले आलोचना गर्न सकेका छैनन् । आलोचना गर्नेलाई जसरी भएपनि सिध्याउने चण्डी समूहको योजनाका कारण उनीहरु चुप बसेको हुन सक्ने बताइएको छ । जानकारहरुका अनुसार महासंघको हालको विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आउने व्यवस्था भएको भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक नभएको हुँदा यसको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित उद्यमी आउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधान संशोधनको प्रमुख आधार बनाइएको छ ।
यो व्यवस्था भने शेखरलाई रोक्न गरिएको चलेखल भन्दा अरु विषय नै नभएको पाइएको छ । शेखरलाई रोक्न नै यस्तो व्यवस्था हटाउन खोजिएको हो । भवानीलाई ल्याउँदा त्यही व्यवस्था हुने, अर्को फरक समूहको आउन लाग्यो भने हुँदैन भन्ने कुरा कसरी सुहाउँदो भयो र, महासंघलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक उद्योगी बताउँछन् । महासंघमा शेखरलाई रोक्न खोजियो भने महासंघमा मारवाडी समूह नेपाल उद्योग परिसंघमा गएर मिल्ने सम्भावना रहेको छ । परिसंघ विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको प्रवक्ता संस्था हो । विगतमा महासंघबाट पाखा लागेपछि चौधरीले नै सो संस्था बनाएका थिए ।
महासंघको अध्यक्षको चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, अस्थिर भयो भनेर अध्यक्षमा प्रत्यक्ष चुनाव नगर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले तीन वर्ष अगाडि मात्र महासंघको विधान संशोधन गरेका थिए । सोही विधानअनुसार तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बनेकी थिइन । विधानमा देखिएका केही कमजोरीलाई संशोधन गर्न गएको साधारणसभाले विधान संशोधन समिति बनाएको थियो । पदाधिकारी, जिल्ला नगरका प्रतिनिधि, वस्तुगत संघ तथा पूर्वअध्यक्षलगायतको समिति बनाइएको छ । पहिलो चरणमा सुझाव माग्ने काम उक्त समितिले गरिसकेका छ । एशोसिएट र वस्तुगतले नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने ? विषय पनि प्रष्ट समेट्न उद्यमीले माग गरेका छन् ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले संस्थाको हितमा विधान संशोधन जहिले पनि गर्न सकिने भए पनि केही गुटका स्वार्थका लागि गर्न लागिएको अहिलेको संशोधन प्रक्रियाले अस्थिरता ल्याउने विचार व्यक्त गरेका छन् । विधान संशोधन नभएमा गोल्छा अब हुने महाधिवेशनले निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ । गोल्छा पक्षधरका व्यवसायी भने विधान संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०३ कार्तिक २०७६, १६ : १६
लेखकबाट थप