एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सांसदहरुको घोर आपत्ति

काठमाडौँ । राज्यलाई अर्बौँ घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सांसदहरुले घोरआपत्ति जनाएका छन् । 

आइतबारको संसद बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले एनसेल कर विवादको छानबिन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसलाले अर्बौँ घोटाला भएको दाबी गरे। गुरुङले सर्वोच्चले आफ्नै पूर्व फैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

‘भदौ ९ गते एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले अर्बौँको घोटाला गराएको छ। माघ २३ गतेको आदेश विपरीत छ। यो आदेशप्रति सरकारले पुनरावलोकनका लागि अपिल गरोस्, गुरुङले भने ।

सांसद हृदेश त्रिपाठीले आम सर्वधारणले धान्नै नसक्ने गरी कर उठाउने तर एनसेल जस्तो नाफा कमाउने कम्पनीले कर तिर्नु नपर्ने अवस्था सिजर्ना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘कर नै उठाउने भए व्यक्तिसँग मात्र होइन। कर लिने नै भए एनसेलसँग लेउ भन्ने आवाज उठेको छ। एनसेललाई कर छुट दिने गरी सर्वोच्चबाट भएको सच्याइनुपर्छ, त्रिपाठीले भने।

उनले प्रतिव्यक्ति आयमा बढी कर लगाउने नेपाल विश्वकै अग्रपंत्तिको देशमा पर्ने भएकाले त्यसअनुसार जनतालाई विकास दिन माग गरे ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एनसेललाई लाभकरमा छुट दिने गरी आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरे। सुवालले कार्यदल बनाएर न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन तयारी थाल्न संसदको ध्यानाकर्षण गराए।

गएको माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेल खरिद विक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो।

उक्त आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले चैत २६ पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित ऐनसलले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसअघि बुझाएको २३ अर्ब घटाएर बाँकी ३९ अर्ब सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको यस्तो निर्णयविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ ९ गते ६२ अबै असुल गर्ने गरी भएको आदेश बदर गर्दै पुन निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलाशले कर निर्धारण सच्याउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि राज्यकोषलाई करिब १८ अर्ब घाटा हुने बताइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश विवादित बनेपछि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि अध्ययन गर्ने निर्णय शुक्रबार गरिसकेको छ ।