काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका जोर पाइलट केपी ओली र प्रचण्डबीच पार्टी नेताहरुले नै उठाउँदै आएको पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी वाडफाँड गर्नुपर्ने आवाज के कार्यान्वयनमा आउला ?
उपचार अगाडी पार्टी बैठक बोलाउने र निर्णय समेत गराउने अधिकार प्रचण्डलाई सुम्पेर सिंगापुर उपचारमा गएका प्रधानमन्त्रीले फर्केपछि पनि त्यो अधिकार प्रचण्डमा केन्द्रीत गर्न देलान् ? अहिले नेकपाभित्र यो बहस गर्मागर्मी रुपमा चलेको छ ।
पार्टी एकतापूर्व नै समान अध्यक्ष, समान हैसियत, आलोपालो सरकारको नेतृत्व र आलोपालो नै पार्टी बैठकहरुको अध्यक्षता जस्ता सहमतिका आधारमा नेकपामा ‘जोर पाइलट’ अर्थात दुई अध्यक्षको अवधारणा अगाडी आएको थियो ।
यो बीचमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि नेताहरुको हस्ताक्षरको औपचारिकताका लागि, स्थायी समिति दुई पटक र सचिवालय बैठक ३५ औं पटक बसिसकेको छ ।
तर भदौं ८ को एउटा सचिवालय बैठकमा वाहेक अन्य वैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्न पाएनन । सरकारको नेतृत्वमा पनि ३ फागुन २०७४ देखि नै ओली छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैमा ओलीले आफैलाई मठाधिस बनाउन खोजेपछि नेकपाभित्र चर्काे असन्त्ुष्टि मात्र उठेको थिएन, पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन दुवै अस्तब्यस्त हुन पुगेको भन्दै ओलीको आलोचना हुन थालेको थियो ।
पार्टी एकताको सहमति विपरित पूर्व माओवादीलाई हिमुलेसन गर्ने गरी ब्यवहार ओलीको भएको भन्दै प्रचण्डलाई चुप नलागी विद्यानको ब्यवस्था अनुसारको समान हैसियतको अधिकार खोजी गर्न पार्टी नेताहरुकै प्रेसर थियो ।
तर प्रचण्डले पार्टी एकता बलियो बनाउनका लागि कतिपय अवस्थामा पनि मन दरिलो बनाएर नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउदै पठाउन थालेका थिए ।
त्यही बीच नेता वामदेव गौतमले गत पुसको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष देखिकै कार्यविभाजनमा एक ब्यक्ति एक पदको ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाए । अहिले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि त्यही कुरा दोहो¥याएका छन् ।
सिंगापुर उपचार अगाडी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारमा अब आफुले ध्यान दिने र पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने नेताहरुका बीचमा अभिब्यक्ति दिएका थिए । त्यही रुपमा उनले आफु् नभएका बेला प्रचण्डलाई बैठक वोलाउन र निर्णय गर्न समेत अधिकार दिएका थिए ।
अव उनको स्वदेश फिर्ता पछि पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ –हुदैन ? अर्थात ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी चलाउनका लागि अधिकार दिन्छन्, दिदैनन् ? अहिले नेकपाभित्र यही पटाक्षेपको खोजीमा नेता कार्यकर्ता छन् ।
स्रोतका अनुसार, ओली प्रचण्डलाई अधिकार दिने पक्षमा देखिएपनि अहिले उनलाई उनी निकट नेताहरुले प्रचण्डलाई एकल अधिकार नदिन अनेक दबाब बढाईरहेको छन् । खासगरी माओवादी प्रति अनुदार रहदै आएको खेमाबाट त्यस्तो प्रेसर ओलीमाथी दिन थालिएको छ ।
सिंगापुरमै ओलीले महासचिव विष्णु पौडेल र नेता बामदेव गौतमसँग यो विषयमा केन्द्रीत रहेर लामै हिसाव किताव गरेको पनि स्रोत बताउँछ । प्रचण्ड भने आफुसँगको सहमति अनुसार ओली जाने÷नजाने मा ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा देखिएका छन् ।
२० भदौंमा स्वदेश फर्केपछि त्यही दिन र हिजो पनि यी दुई अध्यक्षका बीचमा भेटवार्ता भएको छ । पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउने, बाँकी एकताका काम टुंगोमा कसरी पु¥याउने र पार्टीको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनको गृहकार्य कसरी गर्ने सम्ममा यी दुई अध्यक्षका बीचमा छलफल हुन थालेको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुको अदल वदलमा रहेर पनि ओली प्रचण्डमा छलफल चलेको छ । तर यी सवै छलफल पछिको अबको सचिवालय धेरै नेकपा नेताहरुको पर्खाईको विषय बनेको छ । त्यो बैठकमा ओलीले अधिकार आफुसँगै राख्न चाहान्छन वा प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको एकल अधिकार दिन्छन हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले प्रचण्डलाई अव पार्टी सञ्चालनको एकल अधिकार दिनुपर्ने तर्क राख्छन् । नेकपाभित्र अहिले ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’ को बहस सुरु भइसकेको भन्दै ज्ञवालीले त्यो अध्यक्षकै तहवाट कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने सफल खबरसँग बताए ।
‘हाम्रो पार्टी अहिले सत्तामा छ । वडाअध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्नु दुवै विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यो पाटीृ अध्यक्ष देखिकैमा लागु हुनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
पार्टी र सरकार चलाउने अलग–अलग विधान रहेको भन्दै उनले भने, –‘सरकार जनतामा आधारित छ । पार्टी पनि जनआधारित हुन्छ । नेकपा जनआधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी हो । पार्टीभित्र एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवार दिनुपर्ने कुरा टेक्निकल जस्तो लाग्न सक्छ । तर, अब यसलाई लागू गर्नुपर्छ । अहिले त आवाज उठ्न थालिसकेको छ ।’
त्यस्तै नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल पार्टी सञ्चालनको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिए सरकार सञ्चालनको जिम्मा ओलीलाई मात्रै दिन सकिने बताए । ‘अब समय आएको छ, पार्टी सञ्चालन एक जना र सरकार सञ्चालन अर्का जनाले मिलेर चलाउने, त्यसो गर्दा पार्टी र सरकार दुवै प्रभावकारी भएर जान्छ । यसतर्फ नेतृत्वले अब सोच्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २२ भदौ २०७६, १० : ४०
लेखकबाट थप