काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अन्तत लामो रस्साकस्सीपछि पार्टीको अन्तरिम संरचना सहमतिकै आधारमा बनाउने भएको छ । विद्यान पारित भएको ५ महिनामै पार्टी विद्यानलाई केन्द्रीय समितिले संसोधन गर्दै कांग्रेसले अन्तरिम संरचना गठन गर्दा प्रष्ट मापदण्डका आधारमा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले आन्तरिक संरचना गठन सम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै अन्तरिम संरचना गठन सम्बन्धि विवादको गाठो फुकाएको हो । कांग्रेसमा अन्तरिम संरचना गठन निर्वाचनबाट की सहमतिका आधारमा भन्नेमा लामो समय देखि विवाद चल्दै आएको थियो ।
यस अगाडी कायम पूरानै संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने गरी कांग्रेसले अन्तरिम संरचना बनाउने निर्देशिका पारित गरेको हो ।
अब यसरी बन्छ कांग्रेसको स्थानिय कमिटि ?
– नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सीमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा कायम रहेका कार्यसमिति यथावत् रहनन्छन् । ।
– साबिक गाउँपालिका पूरै गाउँ, नगरपालिका वडामा रूपान्तरण भएमा साबिकको कार्यसमिति नै रूपान्तरित वडा कार्यसमिति हुनेछ ।
– संविधान अनुसार सीमांकन हेरफेर भएका, आंशिक भएका वडा,गाउँ,नगर,उपमहानगर, महानरपालिका वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलमा समायोजित भई सीमांकन हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका संरचना क्षेत्रभित्र बस्ने साबिकका कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहनेछन् । पुर्नसंंरचनापछि बनेको नयाँ संरचना क्षेत्रभित्रको कार्यसमितिमा समायोजन हुनेछन् ।
सिमाना हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका वडा,गाउँ,नगर,उपमहानगर, महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सभापतिको हकमा यस्ता व्यवस्था छन् ः
– पुर्नसंरचनामा सीमांकन परिवर्तन भई हाल कायम भएको क्षेत्रभित्र एक मात्र सभापति भएमा निज नै सम्बन्धित निकायको कार्यसमितिको सभापति हुनेछन् ।
– सीमांकन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका वडा,गाउँ,नगर,उपमहानगर, महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी सभापति भएको र निजहरूबीच एक जनालाई सभापति बनाउने गरी सहमति भइसकेको भए सोहीअनुसार हुने । सहमति हुँदा लिखित नगरेको भए सबै सभापतिले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने ।
– सीमांकन हेरफेर भई दुई वा दुईभन्दा बढी सभापतिबीच सहमति भएको छैन भने आपसमा सल्लाह गरी सहमतिका आधारमा सभापति बनाउने । लिखित सहमतिपत्रमा सबैले हस्ताक्षर गरी पार्टीको माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने ।
– तर, वडा, गाउँ,नगर,उपमहानगर÷ महानगरपालिकामा सहमतिमा सभापति चयन हुन नसके हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।
– प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा सहमतिमा सभापति चयन हुन नसके प्रतिनिधिसभा, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदमा बढी कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।
– क्रियाशील सदस्यताको संख्या पनि बराबर भएमा सम्बन्धित सभापतिबीचको गोलाद्वारा सभापति चयन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २७ साउन २०७६, ०८ : ५९
लेखकबाट थप