काठमाडौं । चालू आवको मौद्रिक नीतिले ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको छ ।
एक करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अहिले मौद्रिक नीति गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले पढिरहेका छन् ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत थप ब्याजबाहेक कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । समय अगावै अग्रिम भुक्तानी सेवा लिन नपाउने लगायत कुनै पनि कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०८ साउन २०७६, १७ : १८
लेखकबाट थप