नारामा मात्रै सिमित भयो आर्थिक विकास र समृद्धि

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रको सूचक सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको हुन सकेको छैन । जसले गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपाको सरकारले दिएको आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा असफलजस्तै भएको छ । 
सरकारको मियोको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली केवल गफ गर्न मात्रै सिपालु देखिएका छन् । गफले मात्रै अर्थतन्त्रको हिसाबकिताब देखाउन सक्दैन । ओली सरकार विगतको सरकारभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक देखिएको छैन । विगतका सरकारले त जनताका लागि वा चुनावका लागि भनेर पनि केही न केही नयाँ काम गर्दथे । तर ओली सरकार हरेक मोर्चामा असफल भएको छ । 
सरकारका गतिविधिले नेकपाको साख समेत गिराउने काम गरेको छ । सरकारको साख गिर्नु भनेको पार्टीको साख गिर्नु नै हो । किनकी जनताले नेकपालाई मत दिएका हुन् । जनताले विकास र समृद्धिका लागि नेकपालाई मत दिएका हुन् । नेकपालाई जनताले विश्वास गर्नुको पछाडि केही नयाँ होला, केही विकास होला , केही नयाँ होला होला भन्ने अर्थमा थियो । तर ओली सरकारले जनताको सबै विश्वासलाई धुलीसात गरिदिएको छ । यसले देशमा कम्युनिस्ट जनमत घटाउन समेत बल पुगेको छ । 
वर्तमान सरकार असफल हुनु भनेको राज्य व्यवस्था नै असफल हुनु हो भन्ने विषयलाई ओली सरकारले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्यसका केही कारण र तथ्यहरु रहेका छन् । वर्तमान सरकारले देशमा विकासस निर्माणका कामममा उल्लेख्य मात्रामा प्रगति गर्ने अपेक्षा आम जनताको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विकास निर्माणको काममा हुने खर्च मात्रै ७४ प्रतिशत भएको छ । 
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन गत मंगलबार साँझसम्म मात्रै २ खर्ब ३२ अर्ब विकास खर्च भएको छ । यो संशोधित अनुमानभन्दा पनि कम हो । विकास खर्च कम्तीमा पनि ८५ प्रतिशत पु¥याउनै पर्ने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । विकास खर्च नबढ्दा आर्थिक गतिविधिले समेत प्रश्रय पाउन सकेको छैन । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत प्रभाव परेको छ ।
सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधामा हुने खर्च भने ८५ प्रतिशत पुगेको छ । यो संशोधित लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले आव २०७५/७६ का लागि चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडसहित १३ खर्ब १५ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तोकिएको बजेट खर्च नहुने भएपछि सरकारले गत पुससम्म मात्रै २८ प्रतिशत विकास खर्च भएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत गत फागुनमा बजेटको आकार घटाएको थियो । 
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रयास गरेपनि उनका ज्वाई रामशरण खरेल, भन्सार विभागका हाकिम तथा अन्य निकायका प्रमुखहरुले चासो नदिएका कारण राजश्वमा समेत चाप परेको हो । अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत सो आवको बजेटको आकार १ खर्ब १४ अर्ब घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सिमित गरेको थियो । तर सो लक्ष्य समेत पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ । 
दुई तिहाईको सरकार भएपनि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । प्रक्रियागत झन्झट तथा अन्य व्यवहारिक तथा प्राविधिक कठिनाईका कारण बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन नसकेको हो । यसलाई सरकारले कानून निर्माणमा लाग्नु पर्दा विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको दावी गर्दै आएको छ । यसलाई भने आम जनताले पत्याउने अवस्था भने रहेको छैन ।
विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्ने काम भएको छ । सरकारी बजेट ढुकुटीमा थुप्रनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो विषय पक्कै होइन । असार २५ गते नै बन्द गर्नुपर्ने सरकारी खाता असार मसान्त अर्थात् गत मंगलबार अबेरसम्म पनि खुला रहेको थियो । 
सरकार राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन पनि असफल भएको छ । गत मंगलबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्वको कूल लक्ष्यको ९० प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ । यसले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको भनाइ छ । 
गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकार असफल भएको छ ।  असार ३१ गते मंगलबारसम्म सरकारले रु ८ खर्ब ३५ अर्ब हारहारीमा मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले रु ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य अनुसार रु १ खर्ब ३५ अर्ब उठाउन सरकार असफल भएको हो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क लक्ष्यअनुसार असुली नभएपछि यसको असर समग्र राजश्व परिचालनमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रु  ८ खर्ब ३५ अर्ब हारहारीमा मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार नउठ्ने भएपछि ६ महिनाको मध्यवाधि मूल्याँकनमा राजश्व लक्ष्य घटाएर रु ९ खर्ब १७ अर्ब मा झारिएको थियो । यो लक्ष्य पनि पुरा नहुने भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ८ खर्ब ६० अर्बसंशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । पछिल्लो लक्ष्य पनि भेट्टाउन सरकार असफल भएको हो । पछिल्लो अनुमान भन्दा २५ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ । गत वर्षको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि रु ९ खर्ब ८० अर्ब राजश्व परिचालको लक्ष्य पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ ।   गत आर्थिक वर्षमा रु १ खर्ब ९० अर्ब आयकर उठेको छ । गत वर्ष रु २ खर्ब ९ अर्ब ६८ करोड आयकर उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । राजश्व लक्ष्य पुरा नहुनुमा आयकरको भुमिका महत्वपुर्ण देखिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुली समेत कम भएको छ । सरकारले रु २ खर्ब ५० अर्ब भ्याट असुलीको लक्ष्य राखेकोमा रु २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै उठेको छ । सरकारले मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिबाट झण्डै रु ४० अर्ब लाभकर असुल गर्न सकेन । यस्तै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट पनि साढे ४ अर्ब भन्दा बढी वक्यौता असुल भएन । एनसेलको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन खेर ज्यादती गरिएको छ । यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजश्वको थप स्रोत सिर्जना हुन सकेन । सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेको भए आयकर, भ्याटलगायत राजश्व उठ्ने थियो । यसले पनि राजश्व संकलनमा असर गरेको हो । 
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु ७ खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा रु ७ खर्ब २८ अर्ब मात्र असुली भएको थियो । वेरुजु असुलीलाई पनि राजश्वमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले रु ७ खर्ब ३२ अर्ब असुली भएको देखाएको थियो ।  राजश्व संकलन २० देखि २२ प्रतिशत हारहारीमा बढ्ने गरेको छ । यसबाट सरकार आर्थिक रुपमा मुलुकको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ ।
सरकारले सबै साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्न नसक्दा हरेक क्षेत्रमा असफलता हासिल गरेको हो । जनमतलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारी प्रशासन पनि हात धोएर लागेको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । मुख्य सचिव रेग्मीलाई नजिकबाट चिन्ने जान्ने एक सचिव भन्छन्, उनी वर्तमान सरकारप्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । उनी नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता जस्तो देखिएका छन् । सचिवहरुलाई कमाण्ड गर्न सक्ने क्षमता समेत रेग्मी सरमा देखिएन ।