मौद्रिक नितिः विग मर्जरको छायाँ

नयाँ बजेट २०७५/०७६ संसदबात पास भईसकेको छ । दुई तिहाई को समर्थनमा बनेको सरकारले ल्याएको दोस्रो बजेट पनि बिवाद रहित हुन सकेन । यसको पक्ष र विपक्षमा अझै तर्क वितर्क भईनै रहेको छ । बजेटले दिर्धकालिन प्रभाव पार्ने कुराहरुलाई सतहि रुपमा लिई कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेको छ । वितरणमुखि बजेटले अल्पकालिन रुपमा सरकारलाई समर्थन त मिल्ला तर कालान्तरमा अर्थतन्त्रले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने छ । 

पहिलो सरकारले बजेटमा संसद विकासकोष मार्फत प्रति संसद छ करोड रुपैया वितरण गर्ने देखि कर्मचारीको तलव भत्ता साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्रिस र भेनेजुयलाको पथमा नलैजाला भन्न सकिदैन । यसले दिर्धकालिन प्रभाव त पारिनै हाल्छ त्यो भन्दा तत्काल सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको मुल्यबृद्धिलाई समेत नघाउने संभावना रहेको छ ।

बजेट संसादबाट पास भएको छ भने बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर र ६ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने मुद«ास्फिती को लक्ष्य भेट्ने गरि सरकारको आर्थिक सल्लाहाकार र मौद्रिक निति निर्माता नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक निति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । अघिल्लो हप्ता डा. चिरन्जिवि नेपाल ले मौदि«क नितिको छलफलमा ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ तिनै वर्गका बैक तथा वित्तिय संथाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छलफलमा बोलाई विग मर्जरको लागि तयार रहन र मौदि«क निति आउनु पुर्वनै आफ्नो जोडि खोज्नको लागि समय सिमा दिएको कारण पनि यो मौद्रिक नितिले बजार तताएको छ । गर्भनरले दिएको समय सिमा भित्र नै १४ वाणिज्य बैंक र केहि विकास बैंक हरुले मर्जरमा आफ्नो प्रतिबद्धता पेश गरिसकेका छन् भने यहि बिचमा ग्लोवल आईएमई बैंक र जनता बैंक तथा प्राईम कमर्शियल बैंक र कैलाश विकास बैंक बिच मर्जर तथा एक्युजिशन को प्रारम्भिक सम्झौता समेत भईसकेको छ । यसबाट उत्साहित भएको नेपाल राष्ट्र बैंक विग मर्जरको विषयमा मौद्रिक नितिमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने अनुमान गरिएको छ ।

विग मर्जर नेपालको अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक कुरा हो । सरकारले लिएको दिर्धकालिन लक्ष्य पाउनको साथै अल्पकालिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा देखिएको जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि, निकट भविश्यका विदेशि बैंकहरु नेपालमा स्थापना हुँदा आफ्नो प्रतिस्पर्धि क्षमता बढाउन पनि विग मर्जर आवश्यकता छ तर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारले भने जस्तो सबै समस्याको समाधान मर्जर होईन । मर्जर आफै समस्याको समाधान चाँहि होईन विग मर्जर आफैले पनि बैक तथा वित्तिय उद्योगमा नयाँ जोखिमहरु उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । विश्व ईतिहासमा मर्जरले संस्थाहरु विघटनभएका सयौ उधारहणहरु छन् । 

मौद्रिक नीति आउने दिन नजिकिदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले छलफलमा ल्याएको विग मर्जरको विषयले अन्य विषयलाई छायाँमा पारेको छ । विग मर्जर भनेको दिर्धकालिन विषय हो । यसको नतिजा आउन समय लाग्छ । विग मर्जरकै विषयले साना तथा अल्पकालिन विषयहरु ओझेलमा पार्न हुदैन । यसका पनि ठूला प्रभावहरु अर्थतन्त्रमा देखिने छन् ।

विगत दुई वर्ष देखि नेपालका बैंक तथा वित्तिय संथाहरु लगानियोग्य कोषको अभावको समस्या मा रहेका छन् । कर्जा—निक्षेप—पुँजी अनुपात (CCD Ratio) कायम गर्नको लागि बैंकहरु बिच निक्षेप आफ्नो बैंकमा तान्ने प्रतिस्पर्धामा बैंकहरुले दशककै सवैभन्दा बढी १३ प्रतिशत सम्म ब्याजदर घोषणा गरे । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पा¥यो त्यो पाटो नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले अनुसन्धाग गरिरहेको हुनु पर्दछ । यहि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न उदार अर्थतन्त्र मा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरि निक्षेपको ब्याजदरमा सिमा कायम गर्नु पर्ने अवस्था आयो । यस्तो हस्तक्षेप कति दिन सम्म जारि रहन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ मौदि«क नितिमा यो विषमा निर्मम समिक्षा भई समस्याको समाधानको लागि प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण आउन आवश्यक छ ।

नेपालको बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको प्रमुख जोखिमको पाटो भनेको संस्थागत शुसासन कायम हुन नसक्नु हो । यसको कारण भनेको नेपालमा बैंकर्स र ब्यापारी नछुट्टिनु हो । ब्यापारीहरु बैंकर्स भएपछि स्वार्थ मिलिहाल्छ र जसको कारण संस्थागत शुसासन कमजोर हुन्छ । यो समस्याको हल खोज्नको लागि विग मर्जरले थोरै सहयोग  त गर्ला तर पुर्ण भने हुदैन तसर्थ नयाँ मौदिक नितिमानै बैंकर्स र ब्यापारी छुट्याउनको लागि नितिगत ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

माथि उल्लेख भएजस्तो कर्जा—निक्षेप—पुँजी अनुपात (CCD Ratio) ले गर्दा बैंकहरु थप लगानि गर्न असमर्थ भएका छन् यसका कारणहरु धेरै छन् । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत लक्ष्य लिएको थियो भने आगामि आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर को लक्ष्य लिएको छ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्वको सिलिगंमा रहेको बजेट कार्यन्वयन गर्न कति कर्जा विस्तार हुन आवश्यक र त्यसको लागि लगानि योग्य रकमको स्रोत के हो ? यस प्रश्नको जवाफको खोजिमा मौद्रिक निति हुन आवश्यक छ । बैंकहरु स्वंमले नयाँ निक्षेप खोज्न सक्ने अवस्था छ ? पक्कै छैन । बैंकहरुले बिदेशि बैंकहरु संग कर्जा लिन सक्ने ब्यवस्थाले मात्र पनि यो समस्या समाधान हुन सक्ला ? हुदैन । यसकोलागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले नै विषेश भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । समस्याको पहिलो समाधान भनेको जसरी बैंक तथा वित्तिय संथाहरुको कर्जा प्रवाहको बजेट हुन्छ त्यसै गरि सरकारले पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको १२ महिना नै गर्न अबश्यक छ । त्यसैले आगामि मौदि«क नितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिकको गति (Velocity of Money) बढाउने खालको मौदि«क उपकरणको खोजि गर्न आवश्यक छ । यसको साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई घटाउन आवश्यक छ । जसले बैकिगं उद्योगमा निक्षेप बढाउन सहयोग गर्ने छ । सधैजसो रिपो र रिभर्स रिपोको भरमा हाल देखिएको समस्या समाधान हुदैन । अन्यथा विग मर्जरले मात्र यो समस्याको समाधान दिन सक्दैन । समस्या जाहाँको त्यहि रहन्छ ।

दुई वर्षको बीचमा ‘क’ वर्गका बैंकहरुले २ अर्व बाट न्यूनतम ८ अर्ब पुँजी पु¥याइसकेका छन् । यसको कारण कुल नाफा बढेको देखिएतापनि औषत रिटर्न अन ईक्युटी घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका बैंकहरुले स्पेड रट ४.५ प्रतिशत भन्दा बढाउन नमिल्ने निति लिदा समेत बैषाख २०७५ को राष्ट्र बैंकले जारि गरेको तथ्यांकले नै यो दर ५.५६ प्रतिशत रहेको देखाउदछ । यदि स्प्रेड दर तोकिएको सिमामा राख्ने हो भने रिटर्न अन ईक्युटि झनै घट्ने छ । लगानिकर्ताहरु जहिल्यै पनि बढि आम्दानी खोजिरहेका हुन्छन् जसको प्रभाव बैंकको उच्च ब्यवस्थापनमा पर्दछ र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि«क निति मार्फत बैंक तथा वित्तय संथाहरुलाई निरिक्षणका नयाँ उपायाहरु अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । लागानि कर्ता हरुलाई बैंकिग उद्योग भनेको सामान्य उद्योग ब्यापार भन्दा फरक हो, यो ब्यापार मात्र नभई समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा पनि हो, भन्ने बुझाउन आवश्यक छ ।

‘क’ वर्गका बैंकहरु बिच नै मर्जरका सहमति भईसकेको छ । अझै तिनवटा सम्म बैंकहरु समेत मर्जरमा जाने संभावनाहरु पनि देखिएका छन् । यसवाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मात्र नभई नकारात्मक प्रभावहरु समेत पर्न सक्नेछन् । विग मर्जर विग फेलको अवस्था आउन नदिनको लागि मौद्रिकनिति मार्फत नै राष्ट्र बैंक सचेत हुन आवश्यक रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुमा वासेल ३ लागु भईसकेको अवस्थामा नेपालमा पानि वासेल ३ को अवधारणामा जाने पुर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ ।

मौद्रिक निति निर्माण को अन्तिम चरणमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै सरोकारवाला पक्ष, नेपाल सरकार संग गहन छलफल गरि नयाँ नेपाल निर्माणको लागि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने गरि मौद्रिक निति सार्वजानिक गरे समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने छ । हालको जस्तै विग मर्जरको एउटै विषयमा छलफल गरि अन्य विषयलाई नजरअन्दाज गरे नतिजा पक्कै राम्रो हुने छैन । मौदि«क निति लाई विग मर्जरको छायाँबाट मुक्त गरौं ।