७५३ ओटैं स्थानिय तहले आज वजेट ल्याउँदै

काठमाडौं । स्थानिय सरकारहरुले आज आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि वजेट ल्याउँदै छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आआफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आज ७५३ ओटैं स्थानिय तहले वजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी  वजेट ल्याउनेछन् । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान दिने गरेको छ । त्यसैमा आधारित रहेर स्थानिय तहले वजेट बनाउने गर्छ ।

गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरी असार १० गतेभित्र आआफ्ना सभामा बजेट पेस गर्न भनेको थियो । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै वजेट पेश गरिसकेका छन् ।

संविधानको ब्यवस्था अनुसार नै संघीय सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते वजेट ल्याएका थिए ।  

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट मा एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्मानीकरण अनुदान ८९ अर्ब ९५ करोड, वित्तीय ससर्त अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकांक र न्यून विकासका आधारमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।