कहाँ हरायो नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन कहाँ छ ? अहिलेसम्म पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै बताउन सकिरहेका छैनन । पटक पटक नेताहरुले नै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेर नेता कार्यकर्तालाई बाड्न आग्रह गरेपनि त्यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त सार्वजनिक रुपमा नै राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्नु पर्नेमा जोड दिईरहेका छन् । तर त्यसको पनि कुनै वास्ता शीर्ष नेतृत्वले दिएका छैनन । २०१९ सालदेखि ०७५ सालसम्मको ५६ वर्षसम्म फरक स्कुलिङमा रहेका नेपालका दुइृ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता के आधारमा भयो ? कुन राजनीतिक लक्ष्य र उदेश्यका आधारमा भयो भन्ने नेता कार्यकर्ताले नै आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा पढन र हेर्न पाएका छैनन । दस्तावेज नै छाप्न नसकेपछि नेकपाभित्र मात्र होइन, प्रतिपक्षी काग्रेसले पनि नेकपालाई चिन्न नसकेको बताएका छन् । काग्रेस सांसद गगन थापाले संसदमै नेकपालाई चिन्न नसकेको भन्दै टिप्पणी नै गरेका थिए ।

‘एकीकृत पार्टीको इतिहास जम्मा ३८३ दिनको मात्रै छ । यति छोटो इतिहासको आधारमा नेकपा के हो भनेर चिन्न सकिँदैन । दस्तावेज पढेर चिनौँ, दस्तावेज छैन । इच्छापत्रजस्तो घोषणापत्र पढेर र बिग्रेको निबन्धजस्तो नीति तथा कार्यक्रम पढेर नेकपा चिन्ने कुरै भएन’ काग्रेस नेता गगन थापाले गत जेठ २१ गते बजेटमाथीको छलफलमा भाग लिदै  दस्तावेज बिनाको पार्टीका रुपमा ब्याङ्ग्य गरेका थिए ।

गत वर्ष पार्टी एकता भएपछि लगत्तै बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले १५ दिनभित्र राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशन गर्ने जिम्मा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई दिईएको थियो । त्यसअगाडी दस्तावेजको मस्यौदा निर्माणका लागि तत्कालिन एमाले तर्फका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, रघुजी पन्त , माओवादीतर्फबाट नारायकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेललाई जिम्मा दिईएको थियो ।

उनीहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर सचिवालय बैठकमा गत वर्षको फागुनमै पेश गरेका थिए । त्यसपछि पनि दुई अध्यक्ष सहित तत्कालिन पार्टी एकता संयोजन समितिले आवश्यक छलफल गदै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर पार्टी एकताको घोषणा गरिएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक भएन ? यो भने रहस्यमय बनेको नेकपाभित्र अहिले चर्चा चल्न थालेको छ ।

ओलीकै अनिच्छा
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा आउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छा प्रमुख कारण रहेको अब लुकेको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बेला बेला प्रतिवेदन प्रकाशनमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएपनि उनले अटेरी गदै आएका छन् । ओलीले अटेरी गर्नुको मुल मक्सद भनेकै उनलाई तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धीको स्वामित्व ग्रह्णमा देखिएको पूर्वाग्रही सोच प्रमुख कारण रहेको बुझन कठिन छैन ।

उनी माओवादीको त्याग, बलिदान र विरताको इतिहासलाई सकभर दस्तावेजभित्र घुसाउन चाहदैनन् । उनको अनिच्छाकै बावजुद दस्तावेजमा परिवर्तनका लागि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले भूमिका खेलेको स्पष्ट उल्लेख छ । तर ओलीलाई जनयुद्ध शब्द मन परेको छैन ।

ओली निकट एक नेताले भने, –‘दस्तावेजमा माओवादी जनयुद्धको विषयमा उल्लेख हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझिरहेको छैन । त्यही भएर पनि जानजान पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशन गर्न अनिच्छा देखाइरहनु भएको छ ।’

२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणालगत्तै जारी गरेको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन)मा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख थियो । अपानिको ६ नम्बर बुँदामा ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरिएको घोषणा–पत्र, अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय गरियो । अध्यक्षहरूले १५ दिनभित्र उक्त दस्तावेज सम्पादन गरिसक्नुहुनेछ र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन तथा वितरण गर्नेछ’ उल्लेख थियो । तर त्यसपछि प्रचण्डले बेला बेला यो विषय कोट्याउँदा पनि ओलीले अटेरीपन देखाईरहेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष ओली जनयुद्धप्रति सुरूदेखि नै अनुदार थिए । सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीप्रति उनी असहिष्णुसमेत थिए । कटु आलोचकका रूपमा चिनिन्थे । पार्टी एकतापछि पनि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।

यस्तो थियो राजनीतिक दस्तावेजमा
‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वका नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो । त्याग, बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहस सहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो,’ प्रस्तावित प्रतिवेदनको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण शीर्षकको कम्युनिस्ट पार्टीको उपशीर्षकमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावना खण्डको नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति शीर्षकमा पनि जनयुद्धका गुणको बखान गरिएको छ । ‘नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा  सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्को्तिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वका सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दस्तावेजमा यसरी उल्लेख भएको जनयुद्ध शब्दकै कारण ओलीले प्रतिवेदन प्रकाशनमा अनिच्छा देखाईरहेका हुन् । ओलीको अनुदारवादी दृष्टिकोण र कार्यशैलीले एकीकरणमै सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक रूपले प्रश्न उब्जिएको र यस्तै शैली रहने हो भने एकता अप्ठ्यारोमा पर्ने कतिपय नेताहरुले अभिब्यक्ति समेत दिन थालेका छन् ।