काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी नहुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ ।
दैनिक तलब भत्ता समेटिने खर्च भने उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषणभन्दा अन्य सबै क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छ । वैदेशिक सहयोग र लगानीको प्रतिवद्धता समेत पूरा भएको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले वर्तमान सरकारलाई पत्याउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै एक विवरणमा समावेश छ ।
आर्थिक समृद्धिको गफ दिएकै भरमा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन । लगानीका लागि नेपालभन्दा धेरै सुगम गन्तव्यहरु छन् । नेपालले भन्दा धेरै सेवा तथा सुविधा दिने अरु धेरै देश छन् । लगानीको प्रतिफल तथा सुरक्षाको विषयमा धेरै प्रकारको सहजीकरण गर्ने र सरलीकरण गरेका धेरै देशलाई छाडेर नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ता कमै छन् । आएका लगानीकर्ताले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।
अनेकौ हण्डर, ठक्कर भोगेर, अनेकौ दुःख कष्ट सहेर नेपाली जनताले तिरेको राजश्व र कर समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । पातीघारी समेत नभएको क्षेत्रलाई हामीले समृद्धिको नाममा नगरपालिका बनाएका छौँ । ती क्षेत्रका जनतालाई विकास र गतिको साथ अघि बढाउने कुनै संकल्प छैन । सरकार जुन रुपमा आत्मरतिमा रमाएको छ, त्यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक जनमत बनाउन लागिपरेका छन् ।
जनताले अपेक्षा गरेको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सरकार पटक्कै नलागेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जनताको पक्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन सकेन । निर्वाचनको क्रममा गरिएका प्रतिवद्धता समेत बजेटमा समेटिएन । बजेटले आम नागरिकको अपेक्षालाई तातो पानी खन्याउने काम गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नै सोच यस्तो थियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जनपक्षीय बजेट तयार गर्न दिएनन् भन्ने समेत खोजीको विषय बनेको छ । कुनै कार्यक्रम थिएन, कुनै सैद्धान्तिक धरातल थिएन । कुनै आदर्शलाई समेत पछ्याइएको थिएन । नेकपाका सांसद समेत असन्तुष्ट बनाउने काम चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बनाएको थियो ।
यसपटक पनि धेरैजसो विषय पुरानै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु समस्यामा परेको, जनताले कुनै पनि राहतको क्षणिक महसुस समेत गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । तत्कालका लागि फाइदा हुने भनिएका केही कार्यक्रम बाहेक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्य कार्यक्रम समावेश हुने अवस्था असाध्यै कम रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पूर्वएमालेका केही नेताले भनेको विषय तथा कार्यक्रममात्रै बजेटमा समावेश गरेको बताइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत त्यस्तै अवस्था रहेको छ भने आगामी आवको बजेटमा समेत अवास्था त्यस्तै आउने कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रीलाई नाफानोक्सानको हिसाबकिताब थाहा छ ।
‘अर्थमन्त्रीबाट छाडेको केही समयपछि उनी अनेकन बहाना बनाएरै भए पनि विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंकको उपनिर्देशक तहको जागिर खान दौडने छन्’ पूर्वएमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको यस्तै टिप्पणी हुने गरेको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले आफू सफल हुने अवस्था आए आफ्नो कारणले सफल भएको जश लिँदै भन्नेछन् हो यसरी भइँदोरहेछ सफल । यदि उनी असफल भए भन्नेछन् कम्युनिस्ट सरकारलाई यसरी असफल बनाइदिएँ भन्दै केही रुपैयाँका लागि उनले पार्टी सिद्धान्त र जनअपेक्षालाई समेत पछाडि पारिदिने आशंका बढेको छ ।’
सैद्धान्तिक रुपमा नै प्रष्ट हुन नसकेको बजेटले जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउला भनेर पत्याउने अवस्था समेत रहेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन धुलोको मात्रा बढेको छ । कालो सिसा लगाएर साइरन बजाउँदै भाग्न खोज्ने प्रवृत्ति आमरुपमा रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सामन्तवादको अवशेष बाँकी छ ।
कुनै पनि नयाँ र जनपक्षीय कार्यक्रम समावेश गर्न नचाहने, पूरै परम्परावादी सोच र सामान्तवादी चिन्तनले ग्रस्त भएका अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा न त पूर्वअर्थमन्त्री न त अर्थतन्त्रका जानकारहरु नै बोलाएर सामान्य रुपमा बजेटको नीति, प्राथमिकाताको विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा थियो । तर अर्थमन्त्रीले यो विषयमा कुनै चासो दिएको समेत पाइएको छैन ।
यसपटक सामान्य रुपमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुनेबाहेक अरु कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी हुने छैन । यसबाट अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने वाला छैन । त्यसकारण ओली सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै हुनेवाला छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १३ जेठ २०७६, १७ : ३४
लेखकबाट थप